सोलापूर,दि.21: सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र शांतता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहवी. तसेच समाजकंटक व गुंडप्रवृत्ती इसमांवर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोयीचे जावे, यासाठी सोलापूर ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीत दिनांक 21 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी आठ वाजल्यापासून दिनांक 04 नोव्हेंबर 2023 रोजीच्या रात्री 8 वाजेपर्यंत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व 37 ( 3)चे आदेश लागू करण्यात येत असल्याची माहिती अपर जिल्हा दंडाधिकारी दादासाहेब कांबळे यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यात 04 नोव्हेंबर पर्यंत 1951चे कलम 37 ( 3) आदेश लागू
या आदेशाच्या कालावधीत पाच किंवा पाच गुण जास्त लोक एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात येत आहे. हा देश अत्यावश्यक सेवा, सरकारी कामकाज बजावणाऱ्या यंत्रणा लागू होणार नाही. तसेच ज्या प्रकरणी जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक ग्रामीण व उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्व परवानगी दिली आहे अशा यात्रा स्थळे व तत्सम प्रकरणापुरते लागू होणार नाही, असे आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे.
1951 चे कलम 37( 1)चे आदेश लागू
अ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, सुरे, काठी किंवा झेंडा लावलेली काठी किंवा शरीरास ईजा करण्याकरिता वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तु बरोबर नेणे. आणणे दगड अगर तत्सम वस्तु, शस्त्रे हताळणे, अगर त्याचा फेकून मारण्यासाठी उपयोग करणे.
ब) कोणताही ज्वालाग्राही अगर स्फोटक पदार्थ वाहून नेणे.
क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे.
ड) व्यक्ती अगर त्यांची प्रेतयात्रा, प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. ई) सार्वजनिक घोषणा करणे.
फ) असभ्य हावभाव करणे, ग्राम्य भाषा वापरणे, सभ्यता अगर नितीविरुध्द निरनिराळया जाती जमातीच्या भावना दुखावल्या जातील त्यामुळे त्यांच्यात भांडणे बखेडे निर्माण होवून शांततेस बाधा होईल अशी सोंगे अगर चिन्हे कोणताही जिन्नस तयार करून त्याचा प्रसार करणे.
या आदेशाचे खंड अ ते फ ज्या सरकारी नोकरांना त्यांची कर्तव्ये अधिकार बजाविताना उपरनिर्दष्ठ वस्तु हाताळाव्या लागतात आणि ज्या व्यक्तींना जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण), उपविभागीय दंडाधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांनी पूर्व परवानगी दिली आहे अशा यात्रा स्थळे व तत्सम प्रकरणापुरते लागू होणार नाही, असे आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे.
