मुंबई,दि.16: Sanjay Raut: एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंड पुकारल्यामुळे उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) उपमुख्यमंत्री झाले. फडणवीस शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन अनेक निर्णय घेतले.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारचे निर्णय बदलण्याचे काम सुरु केले आहे. आरे मेट्रो कारशेड, इंधन कर कपात ते आज घेतलेला औरंगाबाद, उस्मानाबाद नामांतराचा निर्णय घेण्यात आले आहेत. यावर शिवसेना नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राज्यघटनेचाच हवाला देत थेट राज्यपालांनाच प्रश्न केला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 1A नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही. गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही. राज्यपाल हे काय सुरु आहे, असा सवाल संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी उपस्थित केला आहे.
संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या 66 व्या पानावरील कलम 164 1A चा फोटो पोस्ट केला आहे. यामध्ये मंत्रिमंडळामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री धरून विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या जास्तीतजास्त 15 टक्केच मंत्री असू शकतात असे म्हटले आहे. तसेच कमीतकमी ही संख्या 12 असू शकते. परंतू शिंदे सरकारने अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार केलेला नाही. यामुळे शिंदे आणि फडणवीस हे दोघेच निर्णय घेत आहेत. यावर राऊत यांनी हे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
फक्त दोनचं मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेलेल्या निर्णयाला घटनात्मक वैधता नसल्याचे विधीमंडळाचे माजी सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं. मंत्रिमंडळात कमीत कमी 12 सदस्य असायला हवेत. याप्रकरणी न्यायलायतही जाता येऊ शकते, असेही कळसे म्हणाले.
