मुंबई,दि.23: मनोज जरांगेंच्या आंदोलानाविरोधात ॲड. गुणरत्न सदावर्तेंनी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे असे म्हटले आहे. जरांगे पाटील यांनी 10 फेब्रुवारीपासून उपोषण सुरू केले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीकरिता जरांगे यांनी उपोषण सुरू केले आहे.
राज्य सरकारने 20 फेब्रुवारीला एक दिवसीय विशेष अधिवेशन घेत मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने मंजुरी दिली आहे. मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने फसवणुक केली म्हणत आंदोलन सुरू केले आहे.
24 फेब्रुवारीपासून राज्यात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम सरकारचे आहे. मनोज जरांगे यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये, न्यायालयाने जरांगे यांच्या आंदोलनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच, भूमिका स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे.
‘मनोज जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलक समिती प्रस्तावित आंदोलन कसं करणार आहेत? आंदोलन हिसंक होणार नाही, याची जबाबदारी ते घेणार का? राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची जबाबदारी घेणार का? या सर्व मुद्यांवर मनोज जरांगेंना 26 फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देशच हायकोर्टाने दिले आहेत.
”जरांगेंवर जे आरोप होत आहे, ते त्यांना बदनाम करण्याचा डाव आहे. जरांगेंचं आंदोलन हे सध्या शांततेतच सुरू आहे. राज्य सरकारला आंदोलनाचा विरोध आपल्या अंगावर घ्यायचा नाही. एखादा याचिकाकर्ता उभा करून ते कोर्टाकडून निर्देश मागत आहेत,” असा आरोप जरांगेंचे वकील विजय थोरात यांनी केला. आमचं आंदोलन हे शांततापूर्वकच असेल, अशी हमीही जरांगेंच्या वकिलांची उच्च न्यायालयात यावेळी दिली.
