सोलापूर,दि.६: Saamana Article On Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा विरोधी पक्षनेता राहुल गांधी यांनी चीनच्या खुसखोरीबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून गांधी यांना फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधानानंतर खरे भारतीय कोण? याचा छटा न्यायालयाने लावावा असे दैनिक सामना अग्रलेखात म्हटले आहे.
दैनिक सामना अग्रलेख | Saamana Article On Supreme Court
एकंदरीतच 2014 नंतर देशात खोटे बोलणाऱ्यांचे दिवस आले आहेत आणि खरे बोलणाऱ्यांना व सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘भारतविरोधी’ ठरवले जात आहे. चीनने भारतात घुसखोरी केल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला म्हणून ते ‘सच्चे भारतीय’ आहेत काय? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला पडला असेल, तर ते गंभीर आहे. त्यामुळे ‘खरे भारतीय कोण?’ याचा छडा आता सर्वोच्च न्यायालयानेच लावावा. त्यासाठी चिन्यांच्या घुसखोरीवर सर्वोच्च न्यायालय एखादी सत्यशोधन समिती स्थापन करेल काय?
सरकारची तळी उचलतील ते लोक देशभक्त आणि…
सरकारची तळी उचलतील ते लोक देशभक्त आणि सरकारला प्रश्न विचारणारे जे कुणी असतील ते सगळे देशद्रोही, अशी भलतीच व्याख्या 2014 नंतर देशात रूढ झाली. याच निकषाच्या आधारे केंद्रातील सत्तारूढ सरकारने देशभक्तीची सर्टिफिकिटे व देशद्रोही असल्याचे ठप्पे मारायला सुरुवात केली. सरकारला प्रश्न विचारणारे भारताचे नागरिकच असू शकत नाहीत, ही सत्तारूढ पक्षाची सरधोपट व्याख्या देशातील घटनात्मक संस्थांनी तरी अमान्य करायला हवी. मात्र दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली ताजी टिप्पणीदेखील याच धाटणीची व आश्चर्यजनक आहे. राहुल गांधी यांच्या ‘अस्सल भारतीयत्वा’विषयी न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले व ते सर्वार्थाने गैरच म्हणायला हवे. चीन सीमेवर गलवान येथे झालेला रक्तरंजित संघर्ष व चीनने हिंदुस्थानात केलेली घुसखोरी याविषयी राहुल गांधी यांनी मागे ‘भारत जोडो’ यात्रेदरम्यान काही विधाने केली.
‘भारत जोडो यात्रा, अशोक गहलोत, सचिन पायलट यांच्याविषयी प्रश्न विचारले जातील, पण चीनने बळकावलेली भारताची दोन हजार वर्ग किलोमीटर जमीन, चीनने मारलेले 20 भारतीय सैनिक आणि अरुणाचल प्रदेशात सैनिकांना होणारी मारहाण याविषयी मात्र एकही प्रश्न कोणी विचारणार नाही,’ असा उल्लेख राहुल गांधी यांनी त्या वेळी केला होता. त्यावरून राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध एका निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्याने गुन्हेगारी स्वरूपाच्या बदनामीचा खटला उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे दाखल केला. त्याविरुद्ध राहुल गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाने या खटल्याची कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने या खटल्यास अंतरिम स्थगिती देत राहुल गांधी यांना दिलासा जरूर दिला; मात्र त्यासोबतच तोंडी स्वरूपाच्या काही तिखट टिप्पण्या केल्या.
या टिप्पण्यांवरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. ‘चीनने हिंदुस्थानची 2 हजार वर्ग किलोमीटर जागा गिळंकृत केली, हे तुम्हाला कसे कळाले? तुम्ही तिथे उपस्थित होता काय?’ असे सवाल न्या. दत्ता यांनी उपस्थित केले. तुमच्याकडे घुसखोरीचे काय पुरावे आहेत? आणि याविषयी तुम्हाला जे काही बोलायचे आहे ते तुम्ही संसदेत का बोलत नाहीत? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायमूर्तींनी केली. न्यायमूर्ती इतक्यावरच थांबले नाहीत. ‘कोणताही सच्चा भारतीय असे बोलणार नाही व तुम्ही खरे भारतीय असाल तर अशी विधाने करू नका,’ असा उपदेशही न्या. दत्ता यांनी राहुल गांधी यांना उद्देशून केला. मुळात राहुल गांधी खरे भारतीय आहेत की नाहीत, हा विषयच न्यायालयासमोर नव्हता. त्यामुळे राहुल गांधी किती ‘सच्चे भारतीय’ आहेत किंवा नाहीत, याविषयी अनावश्यक मतप्रदर्शन करून न्यायालयाने काय साधले? विरोधी पक्षनेता, खासदार व लोकप्रतिनिधी या नात्याने जनहिताचे व राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यांवर सरकारला प्रश्न विचारणे हे लोकशाही मूल्यांनुसार विरोधी पक्षनेत्याचे कर्तव्यच आहे व ते राहुल गांधी यांनी बजावले तर त्यात काय चुकले?
