सोलापूर,दि.१४: Saamana Agralekh: आखाती देशांतील युद्धाच्या ठिणग्या आता थेट भारताच्या किचनपर्यंत पोहोचल्या आहेत. एकीकडे केंद्र सरकार गॅस सिलिंडरचे साठे पुरेसे असल्याचे सांगत आहे, तर दुसरीकडे गॅस एजन्सींबाहेर लागलेल्या मैलोन् मैल रांगा आणि बंद पडणाऱ्या खाणावळी काही वेगळेच भीषण सत्य ओरडून सांगत आहेत. ‘दैनिक सामना’ अग्रलेखात हेच विचारण्यात आले आहे की, जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकून सरकार नक्की कोणाला फसवू पाहत आहे?
उत्पादनाच्या वल्गना आणि बुकिंगचा वनवास!
पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी संसदेत ‘राणाभीमदेवी’ थाटात सांगत आहेत की, देशात एलपीजीचे उत्पादन २८ टक्क्यांनी वाढले आहे. मग आमचा सवाल आहे की, जर उत्पादन वाढले आहे आणि साठा पुरेसा आहे, तर सरकारने गॅस बुकिंगचा कालावधी का वाढवला?
• शहरांत २१ दिवसांऐवजी आता २५ दिवसांनी बुकिंगचा नियम का?
• ग्रामीण भागात तर हा कालावधी तब्बल ४५ दिवसांवर का नेला?
हा केवळ विरोधाभास नाही, तर जनतेची केलेली क्रूर थट्टा आहे. सरकारच्या भंपक दाव्यांपेक्षा गॅस एजन्सींबाहेर रिकामे सिलिंडर घेऊन उभी असलेली जनता आणि टाळे लागलेले कारखाने हेच खरं वास्तव सांगत आहेत.
श्रद्धेला फटका आणि पोटाला चिमटा!
या गॅस टंचाईने केवळ अर्थव्यवस्थाच नाही, तर श्रद्धा आणि संस्कृतीलाही जखडून टाकले आहे:
• गणपतीपुळे: येथील प्रसिद्ध मंदिरातील लाडू आणि खिचडीचा प्रसाद सिलिंडरअभावी बंद करावा लागला. देवाच्या नैवेद्यालाही या टंचाईचा ग्रहण लागले आहे.
• खाणावळी बंद: मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या खाणावळी बंद झाल्या आहेत. हॉटेल्सनी ‘पोळी-भाजी’ बंद करून केवळ ‘वरण-भात’ खाण्याचे मेसेज विद्यार्थ्यांना धाडले आहेत.
• बेकारीची कुऱ्हाड: उद्योगांचा गॅसपुरवठा सरकारने आधीच बंद केला असून, लाखो कामगारांच्या रोजगारावर आता संकट कोसळले आहे.
सरकारी फेकाफेकीची पोलखोल!
मुंबईत ३० टक्क्यांहून अधिक हॉटेल-रेस्टॉरंट्सना कुलूप लागले आहे. तरीही सरकार म्हणतेय, “इंधनाची कमतरता नाही!” मग गॅस एजन्सींबाहेर तासन्तास उभे राहणारे हे ग्राहक काय विरंगुळा म्हणून उभे आहेत का? लग्नसराईच्या हंगामात केटरिंग व्यवसाय कोलमडला असून, पर्यटकही गॅस अभावी पर्यटनस्थळांकडे पाठ फिरवत आहेत.
‘दैनिक सामना’ अग्रलेखात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जागतिक युद्धाचे निमित्त करून सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. सत्य हेच आहे की, सरकारी यंत्रणेचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले असून, त्याचा फटका सामान्य माणसाला, कष्टकऱ्याला आणि उद्योगाला बसत आहे. सरकारने खोट्या दाव्यांची फुगडी घालण्यापेक्षा जनतेची चूल कशी पेटेल, याकडे तातडीने लक्ष द्यावे!
