सोलापूर,दि.२७: नवीन वर्षाची (2026) सुरूवात होणार आहे. जुने वर्ष (2025) लवकरच संपणार आहे. नवीन वर्षात अनेक बदल होणार आहेत. याचा परिणाम लोकांच्या जीवनात होणार आहे. २०२५ हे वर्ष हळूहळू संपत आहे आणि १ जानेवारी २०२६ ची सुरुवात आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीसह, अनेक प्रमुख आर्थिक नियम देखील बदलत आहेत, ज्यांचा थेट तुमच्या खिशावर परिणाम होऊ शकतो. एलपीजी गॅसच्या किमतींपासून ते पॅन, आधार आणि नवीन वेतन आयोगापर्यंत, १ जानेवारीपासून अनेक नियम बदलत आहेत. चला या नियमांबद्दल आणि ते तुमच्या जीवनावर कसा परिणाम करतील याबद्दल अधिक जाणून घेऊया.
पहिला बदल: पॅन-आधार लिंकिंग:
तुमचे आधार कार्ड आणि पॅन लिंक करण्याची अंतिम मुदत डिसेंबरमध्ये संपत आहे. जर ते लिंक केले नाहीत तर ते १ जानेवारीपासून निष्क्रिय होतील. तुम्हाला आयटीआर परतफेड, पावत्या किंवा बँकिंग फायदे मिळू शकणार नाहीत. शिवाय, निष्क्रिय पॅन तुम्हाला अनेक सरकारी योजनांच्या फायद्यांपासून वंचित ठेवू शकतो.
दुसरा बदल: UPI, सिम आणि मेसेजिंग नियम कडक केले जातील.
बँक UPI आणि डिजिटल पेमेंट नियम कडक केले जात आहेत. फसवणूक रोखण्यासाठी सिम पडताळणीचे नियमही कडक केले जात आहेत. यामुळे WhatsApp, Telegram आणि Signal सारख्या अॅप्सचा फसवा वापर कमी होईल.
तिसरा बदल – एफडी योजना आणि कर्जे
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि एचडीएफसी बँक सारख्या बँकांनी १ जानेवारीपासून कर्जाचे दर कमी केले आहेत. त्याचप्रमाणे, १ जानेवारीपासून नवीन मुदत ठेव व्याजदर देखील लागू केले जातील. याचा तुमच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.
चौथा बदल – एलपीजी सिलेंडरच्या किमती
एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमती दर महिन्याला बदलतात. १ जानेवारीपासून एलपीजीच्या किमती वाढू किंवा कमी होऊ शकतात, ज्याचा तुमच्या खिशावर परिणाम होऊ शकतो. १ डिसेंबर रोजी, व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची किंमत १० रुपयांनी कमी करण्यात आली होती; दिल्लीत, आता दर १,५८०.५० आहे.
पाचवा बदल – सीएनजी-पीएनजी आणि एएफटी
तेल कंपन्या दरमहा एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी आणि एटीएफच्या किमती सुधारतात. १ जानेवारीपासून, सीएनजी, पीएनजी आणि जेट इंधन (एएफटी) सोबत एलपीजीच्या किमती बदलू शकतात. एटीएफ, ज्याला जेट इंधन असेही म्हणतात, हे उच्च-दाबाचे इंधन आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी त्याच्या किमती वेगवेगळ्या प्रकारे सेट केल्या जातात.
सहावा बदल – नवीन कर कायदा
नवीन आयकर कायदा २०२५ १ जानेवारी २०२६ रोजी पूर्णपणे लागू होणार नाही, परंतु सरकार जानेवारीपर्यंत नवीन आयटीआर (कर परतावा) फॉर्म आणि नियम अधिसूचित करेल, जे १ एप्रिल २०२६ पासून म्हणजेच २०२६-२७ आर्थिक वर्षापासून लागू होतील. हे जुने कर कायदा, आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेईल. नवीन कायद्याअंतर्गत, कर वर्षाची प्रक्रिया आणि व्याख्या बदलण्यात आली आहे, आयटीआर फॉर्म सोपे केले जातील आणि प्रणाली सुव्यवस्थित केली जाईल.
७वा बदल – ८ वा वेतन आयोग
सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून ८ वा वेतन आयोग लागू करेल अशी अपेक्षा आहे, जरी तो लागू होण्यास जास्त वेळ लागला तरी. याचा अर्थ असा की ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन १ जानेवारी २०२६ पासून जोडले जातील. हे लक्षात घ्यावे की ७ वा वेतन आयोग ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपेल.
८वा बदल – शेतकऱ्यांसाठी नियम:
उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातील शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक अद्वितीय शेतकरी ओळखपत्र आवश्यक असेल. पीएम किसान पीक विमा योजनेअंतर्गत, वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाची तक्रार ७२ तासांच्या आत केल्यास आता ते कव्हर केले जाऊ शकते.
९वा बदल – वाहनांच्या किमतीत वाढ
भारतातील अनेक प्रमुख ऑटोमोबाईल कंपन्या १ जानेवारी २०२६ पासून वाहनांच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. निसान, बीएमडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, रेनॉल्ट आणि एथर एनर्जी यांनी ३,००० ते ३% पर्यंत वाहनांच्या किमतीत वाढ जाहीर केली आहे. टाटा मोटर्स आणि होंडा सारख्या कंपन्यांनीही वाढ दर्शविली आहे.
