सोलापूर,दि.२४: RokhThokh On Election Commission: अनेक राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोग पक्षपाती भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला आहे. निवडणूक आयोग भाजपाची शाखा असल्याची टीका केली जात आहे. दैनिक सामना रोखठोक सदरात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि भाजपावर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. निवडणूक आयुक्त उघडपणे भाजपची चमचेगिरी करतात, असा आरोप रोखठोक सदरात करण्यात आला आहे.
दैनिक सामना रोखठोक | RokhThokh On Election Commission
देशाच्या निवडणूक आयुक्तांवर महाअभियोग चालवण्याची तयारी विरोधी पक्ष करीत आहे. निवडणूक आयोगाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मोदी-शहा देशातल्या विरोधकांवर जय मिळवीत आहेत. लोकशाही, स्वातंत्र्य, संविधान मारले जात आहे. अशा वेळी एका शेषनची गरज देशाला आहे. राहुल गांधींनी युद्ध पुकारले आहे. त्यांना शुभेच्छा!
भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाअभियोग चालवण्याचा निर्णय संसदेतील विरोधी पक्षाने घेतला आहे. भारताचे निवडणूक आयुक्त निष्पक्ष पद्धतीने काम करत नाहीत. त्यांनी सरळ भारतीय जनता पक्षाची वकिली सुरू केली. ती इतकी की, महाराष्ट्र विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या मतचोरी आणि घोटाळ्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या राहुल गांधींवरच आयोगाने खोटारडेपणाचे आरोप केले. लोकसभेतील विरोधी पक्षाला आव्हान देण्याची भाषा सुरू केली. त्याहीपुढे जाऊन राहुल गांधी यांनी माफी मागावी अशी राजकीय भाषा केली. हा एक प्रकारे नियमभंग आहे. निवडणूक आयोगाचा इतका बेशरमपणा यापूर्वी कधी पाहिला नव्हता, असे श्री. योगेंद्र यादव संतापून म्हणाले.
बिहारमध्ये मतदार यादीचे कठोर पुनरीक्षण सध्या सुरू आहे. या कठोर पुनरीक्षणात आतापर्यंत 1 कोटी 14 लाख मते मतपत्रिकेतून वगळली. ग्रामीण भागातील गरीबांकडे जन्मदाखले आणि वास्तव्याचे पुरावे नाहीत. त्यांच्याकडे आधारकार्ड, रेशनकार्ड आहे, पण निवडणूक आयोग हा पुरावा मान्य करीत नाही. बिहारात मतदार यादीचे (SIR) म्हणजे विशेष गहन पुनरीक्षण सुरू आहे ते कसे? मतदारांना त्यांच्या आई-बाबांचा जन्मपुरावा द्यावा लागेल तरच त्यांचे नागरिकत्व मान्य होईल. बिहारचे एक नेते म्हणाले, “आमच्या बिहारात सारखे पूर येतात. त्यात घरेदारे, सरकारी कार्यालयांचे दप्तर वाहून जाते. पुरावे राहणार कसे? पण निवडणूक आयोगाला आमच्या बापजाद्यांच्या जन्माचे पुरावे हवेत. आणायचे कोठून?” हे खरेच आहे.
मतदार यादीत घोटाळे आहेत व त्यामुळे लोकसभेतील 25 जागा मोदी जिंकले आणि पंतप्रधान झाले. याला उत्तर म्हणून केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी इटावा, वायनाड, रायबरेलीत सरासरी दोन-तीन लाख मते बोगस होती व त्यामुळे गांधी बहीण-भावांचा, अखिलेश यादव यांचा विजय झाला असा बॉम्ब फोडला. यावर निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींना सुनावले, ‘जे आरोप निवडणूक आयोगावर केले ते शपथपत्रावर लिहून द्या.’ पण हे असेच आरोप करून अनुराग ठाकूर यांनी गांधी यांच्या आरोपांची पुष्टी केली त्या अनुराग ठाकुरांकडे प्रतिज्ञापत्र मागण्याची हिंमत निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांनी दाखवली नाही. याचा अर्थ, निवडणूक आयुक्त उघडपणे भाजपची चमचेगिरी करतात. अशा निवडणूक आयुक्तांवर महाअभियोग आणायलाच हवा.
उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत…
निवडणूक आयोग आपल्या घटनात्मक कर्तव्याचे पालन करत नाही. भारताच्या सर्व निवडणुका पैसा, यंत्रणा व सरकारी दबावाखाली होत आहेत. या सगळ्याचे पुरावे विरोधी पक्षाने दिले. पण ‘आयोगा’चे भाजप कीर्तन काही संपत नाही. निवडणूक आयोग रोज नव्याने खोटे बोलतो. मतदार यादीत घोटाळे असतील तर शपथपत्र का देत नाहीत, असा प्रश्न ज्ञानेश कुमार विचारत आहेत. 18 तारखेला मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात विरोधी पक्षांची बैठक झाली. समाजवादी पार्टीचे प्रमुख नेते प्रो. राम गोपाल यादव हातात स्टॅम्प पेपरचे मोठे बाड घेऊन आले. “काय आहे हे?” मी विचारले. त्यावर ते म्हणाले, “आपल्या निवडणूक आयोगाच्या खोटारडेपणाचे पुरावे! आमच्या पक्षाने मतदार यादीतील घोटाळ्याबाबत 18 हजार शपथपत्रे निवडणूक आयोगाला दिली. त्याची साधी पोच देत नाहीत. आता पुन्हा शपथपत्र मागत आहेत. आम्ही शपथपत्रे दिली त्यावर बोला!” प्रो. यादव यांनी 18 हजार शपथपत्रांचे बाड संसदेत आणले. ते आम्ही पाहिले. निवडणूक आयोगाच्या खोटारडेपणाचा बुरखा फाडणारे हे पुरावे. महाराष्ट्रात पाच वाजल्यानंतर 60 लाख मतदार वाढले त्याचे व्हिडीओ फुटेज द्यायला निवडणूक आयोग तयार नाही व उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सगळेच निवडणूक आयोगाच्या गुन्ह्यांवर पांघरूण घालत आहेत.
