मुंबई,दि.१६: आमदार अपात्र प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारीला निकाल दिला. ठाकरे गटाने आज (दि.16) महापत्रकार परिषद घेत नार्वेकर यांच्यावर आरोप केले. या केलेल्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी राहुल नार्वेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
राहुल नार्वेकर म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश वाचला तर स्पष्ट समजेल की ९२ व्या, ९७ व्या पॅरामध्ये काय म्हटलंय त्याचा अर्थ लक्षात येईल. जर एखाद्या गटनेत्याला, प्रतोदाला मान्यता देत असतो तेव्हा अध्यक्षाने राजकीय पक्षाची इच्छा समजून त्या व्यक्तीला मान्यता देणे योग्य आहे असं म्हटलं. माझ्या समोर प्रकरण आलं त्यावेळेस दोन गट पडल्याचं उघड होतं. सर्वोच्य न्यायालय सांगितलं की मूळ राजकीय पक्ष निश्चित करा. ज्यास पक्षास मान्यता देता त्याचे प्रतोद मान्य करा मग निर्णय द्यावं .कोर्टाने कधीच गोगावले निवड गैरकायम स्वरूपी कधीच म्हटलं नाही. मी केलेली कारवाही ही कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करत केली आहे, असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.’
मूळ राजकीय पक्ष कोणता यासाठी सुप्रीम कोर्टाने ३ निकष दिले होते. पक्षाची घटना, पक्षीय संरचना, आणि विधिमंडळ पक्षातील बहुमत या ३ गोष्टी लक्षात घेऊन निर्णय दिला. या निकालाचे निकष आणि निर्णय मी निकालात स्पष्ट वाचून दाखवले असं नार्वेकरांनी म्हटलं.
१९९९ ची घटना अध्यक्षांनी योग्य ठरवली आणि २०१८ ची घटना अयोग्य ठरवली असं सांगितले जाते. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशातील १६८ व्या पॅरानुसार, जेव्हा तुम्ही मूळ राजकीय पक्ष ठरवताना वाद सुरू होण्यापूर्वी जी घटना निवडणूक आयोगाकडे आहे त्याचा आधार घ्यावा. निवडणूक आयोगाकडे सेना घटनेत केलेले बदल नोंद ज्याचा संदर्भ मी घेतला, असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
२०१३ घटना बदल याविषयी माझ्यासमोर कुठेही दावे केले नाहीत. २०१८ सालचे पत्र दाखवले. २०१८ मध्ये निवडीचा निकाल फक्त निवडणूक आयोगास कळवला आहे, पण सेनेत घटनेत कोणताही बदल केल्याचे निवडणूक आयोगास त्यांनी कळवले नाही. फक्त पत्र दाखवतात त्यात काय लिहीले हे का सांगत नाही? असा सवाल देखील नार्वेकर यांनी उपस्थित केलाय.
नार्वेकर म्हणाले, मी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवले होते. निवडणूक आयोगाकडे पक्षीय घटना मागितली. त्यावर निवडणूक आयोगाने २२ जून २०२३ ला उत्तर देत १९९९ ची घटना पाठवली. मी पत्रात पक्षीय घटनेतील सुधारणेचीही प्रत पाठवा असंही म्हटलं होते. त्यावर निवडणूक आयोगाच्या निकालानुसार, २०१८ ची घटना दुरुस्ती आमच्याकडे दिली नाही असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं.
शिवसेनेच्या १९९९ च्या घटनेत शिवसेनाप्रमुख हे पद सर्वोच्च असेल परंतु निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारणीला असेल असं लिहिलेले आहे. त्यामुळे पक्षाच्या अध्यक्षांनी एखादा निर्णय घेतला तरी त्याला राष्ट्रीय कार्यकारणीचा पाठिंबा घेणे आवश्यक आहे.
