मुंबई,दि.२५: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना अडचणीत आणणारी जनहीत याचिका (PIL) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई एमएमआरमध्ये मुंबईच्या शेजारीच असलेल्या मीरा भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्त पदाच्या निवडीचा वाद आता हायकोर्टात पोहचला आहे. सनदी अधिकारी नसूनही दिलीप ढोले यांची या पदावर कशी काय नियुक्ती करण्यात आली? असा मुख्य सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
सेल्वराज शनमुगम या सवाजसेवकानं हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली असून यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस, राज्याचे मुख्य सचिव आणि राज्य सरकारसह मीरा भाईंदर महापालिका आणि पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलंय.
4 मे 2006 च्या राज्य शासनाच्या अध्यादेशात स्पष्ट म्हटलेलं आहे की, केवळ आयएएस (IAS) पदाच्या अधिका-यांचीच एखाद्या पालिका आयुक्त पदावर निवड करणं बंधनकारक आहे. मात्र कालांतराने या राजकारण्यांनी आपल्या सोयीनुसार सुधारणा करून घेतली. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत थेट आरोप केलाय की, आयएएस अधिका-याच्या पदावर मंत्री महोदयांनी बिगर आयएएस अधिका-याची निवड कशी काय केली? तसेच राज्यात आता सत्ताबदल झाल्यानंतरी ही निवड कायम का आहे? असा सवाल करत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही यात प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.
तत्कालीन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठीच ही निवड केल्याचा थेट आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. याशिवाय हे पद रिक्त नसतानाही दिलीप ढोले यांची नगरविकास खात्यानं निवड कशी केली?, असा सवालही याचिकेतून विचारण्यात आला आहे. त्यामुळे हायकोर्टानं याची दखल घेत ही बेकायदेशीर निवड तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
दिलीप ढोले यापूर्वी जीएसटीमध्ये प्रभारी आयुक्त या पदी होते. त्यानंतर एकनाथ शिंदे महाविकास आघाडी सरकारमध्य असताना त्यांची नगर विकास खात्यात बदली करण्यात आली. ऑगस्ट 2020 मध्ये कोरोनाकाळात त्यांची बदली मीरा भाईंदर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर साल 2021 मध्ये नगरविकास खात्यानं आयएएस अधिकारी नसतानाही त्यांची थेट मीरा भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्तपदी वर्णी लावली गेली.
