PM Modi Photo On Vaccination Certificate : केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) सोमवारी लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान मोदींच्या फोटोबाबत ( PM Modi Photo On Vaccination Certificate) दाखल केलेल्या याचिकेच्या (Petition) विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पीपी कुन्हीकृष्णन यांनी याचिकाकर्त्याला विचारले की, जर देशातील विद्यापीठाला माजी पंतप्रधानांचे नाव दिले जाऊ शकते, तर लसीच्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान मोदींचा फोटो असण्यात काय गैर आहे? याचिकाकर्ते सध्या जवाहरलाल नेहरू इन्स्टिट्यूट ऑफ लीडरशिपमध्ये काम करत आहेत.
ते आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, दुसऱ्या देशाचे नाहीत
न्यायमूर्ती पीपी कुन्हीकृष्णन म्हणाले की, ते आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत, इतर कोणत्याही देशाचे नाहीत. त्यांना देशातील जनतेने निवडून दिले होते. केवळ तुमच्या राजकीय मतभेदांमुळे तुम्ही अशा गोष्टींना आव्हान देऊ शकत नाही. त्यांनी याचिकाकर्त्याला विचारले की, तुम्हाला तुमच्या पंतप्रधानांची लाज का वाटते? देशातील 100 कोटी जनतेला याचा काही त्रास नाही, मग तुम्हाला काय अडचण आहे? तुम्ही न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत आहात, असे न्यायाधीश म्हणाले.
याचिकाकर्ते पीटर म्यालपारंभिल यांनी ऑक्टोबरमध्ये लस प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान मोदींच्या छायाचित्रावरून न्यायालयात धाव घेतली होती. पीटरने प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधानांचे छायाचित्र अनावश्यक म्हटले होते. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे अधिवक्ता अजित एम रॉय म्हणाले की, लस प्रमाणपत्र ही त्यांची खाजगी बाब आहे आणि त्यावर त्यांचे काही अधिकार आहेत. याचिकाकर्त्याने लस घेण्यासाठी शुल्क भरले असल्याने त्याचे श्रेय घेण्याचा सरकारला कोणताही अधिकार नाही, असेही वकिलाने म्हटले होते. यासोबतच त्यांनी पंतप्रधानांच्या प्रतिमेशिवाय प्रमाणपत्राचा पर्याय देण्याची मागणीही केली होती.
न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला
याचिकाकर्त्याने असाही युक्तिवाद केला होता की इतर अनेक देशांमध्ये लस प्रमाणपत्रावर राज्याच्या प्रमुखाचा फोटो नसतो. प्रत्युत्तरात ते म्हणाले की, त्या देशांना त्यांच्या पंतप्रधानांचा अभिमान नसेल, पण आम्हाला आहे. देशाने त्यांची निवड केली आहे, असे न्यायाधीश म्हणाले. आपल्या विचारधारा वेगळ्या असतील, पण तरीही ते देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्याचवेळी केंद्र सरकारतर्फे हजर झालेल्या वकिलाने सांगितले की, पंतप्रधानांच्या छायाचित्रासह त्यांचा संदेश लोकांमध्ये जागृती करेल आणि कोरोनापासून बचावासाठी प्रेरित करेल.
असाच प्रश्न वरिष्ठ सभागृहात उपस्थित झाल्यानंतर आरोग्य राज्यमंत्री बीपी पवार यांनीही जनजागृतीसाठी पंतप्रधानांचे चित्र आदर्श असल्याचे सांगितले होते, असेही ते म्हणाले. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सविस्तर माहिती मागवली आणि नंतर निकाल देण्यार असल्याचे सांगितले.
23 नोव्हेंबर रोजी सांगितले
त्याचवेळी, 23 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत याच न्यायालयाच्या आणखी एका खंडपीठानेही याचिकाकर्त्यांच्या मताशी असहमती दर्शवली होती. अशाप्रकारे उद्या कोणीतरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची छायाचित्रे नोटेवरून हटवण्यात यावीत यासाठी याचिकाही दाखल करेल, असे खंडपीठाने म्हटले होते. मग याला परवानगी कशी देणार? तथापि, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी तेव्हा युक्तिवाद केला होता की नोटेवर महात्मा गांधींचे चित्र आरबीआयच्या नियमांनुसार लावण्यात आले आहे. तर पंतप्रधानांचे चित्र कोणत्याही कायदेशीर तरतुदी किंवा नियमांतर्गत लावण्यात आलेले नाही.
