मुंबई,दि.२०: पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी इस्लामाबादमध्ये पत्रकारांना सांगितले की, जर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध पुकारले तर सौदी अरेबिया पाकिस्तानचे रक्षण करेल. त्यांनी पुढे सांगितले की, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये या आठवड्यात झालेल्या करारात सामरिक परस्पर सहाय्याची तरतूद समाविष्ट आहे.
पाकिस्तानी वाहिनी जिओ टीव्हीशी बोलताना ख्वाजा आसिफ यांनी या कराराची तुलना नाटो कराराच्या कलम ५ शी केली, ज्यामध्ये “सामूहिक संरक्षण”चे तत्व सांगितले आहे. याचा अर्थ असा की एका सदस्यावर हल्ला हा सर्व सदस्य राष्ट्रांवर हल्ला मानला जातो.
तथापि, पाकिस्तानी संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की सौदी अरेबियासोबतचा हा करार आक्रमक नसून बचावात्मक आहे. नाटोचे उदाहरण देत त्यांनी जिओ टीव्हीला सांगितले की जर हल्ला झाला, मग तो सौदी अरेबियावर असो किंवा पाकिस्तानवर, आम्ही तो एकत्र लढू.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ख्वाजा आसिफ म्हणाले, “या कराराचा वापर कोणत्याही आक्रमकतेसाठी करण्याचा आमचा हेतू नाही. परंतु जर दोन्ही बाजूंना, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाला धोका निर्माण झाला तर ही व्यवस्था निश्चितच अंमलात आणली जाईल.”
पाकिस्तानची अण्वस्त्रे सौदी अरेबियाच्या वापरासाठी उपलब्ध
ख्वाजा आसिफ यांनी असा दावाही केला की पाकिस्तानची अण्वस्त्रे सौदी अरेबियाच्या वापरासाठी उपलब्ध आहेत. त्यांनी सांगितले की “या कराराअंतर्गत आमच्या क्षमता निश्चितच उपलब्ध असतील.” त्यांनी पुढे म्हटले की पाकिस्तानने नेहमीच त्यांच्या अण्वस्त्र सुविधांच्या तपासणीला परवानगी दिली आहे आणि कधीही कोणतेही उल्लंघन केलेले नाही.
या करारात सर्व लष्करी साधनांचा समावेश आहे
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, जेव्हा एका वरिष्ठ सौदी अधिकाऱ्याला विचारण्यात आले की या करारांचा अर्थ असा आहे की पाकिस्तान आता अणु सुरक्षा प्रदान करण्यास बांधील आहे का, तेव्हा त्यांनी सांगितले की हा एक व्यापक संरक्षणात्मक करार आहे, ज्यामध्ये सर्व लष्करी मार्गांचा समावेश आहे.
भारताचे प्रत्युत्तर
या आठवड्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या रियाध भेटीदरम्यान हा “परस्पर संरक्षण” करार करण्यात आला. भारत सरकारने असे उत्तर दिले की पाकिस्तान-सौदी करार दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन व्यवस्थेला औपचारिकता देतो. त्याचे परिणाम विचारात घेतले जात आहेत. दरम्यान, लष्करी आणि राजकीय तज्ञांनी रॉयटर्सला सांगितले की हा करार रियाधच्या इस्लामाबादच्या अण्वस्त्रांच्या निधीला जोडतो आणि दोन्ही देशांसाठी एक मोठी प्रगती आहे.
