news: राज्यपालांनी लोकशाहीचा गळा घोटल्यासारखं नाही का? न्यायालयाने गिरीश महाजन यांना फटकरलं

0

मुंबई, दि.९: राज्यात सुरु असणाऱ्या सरकारविरुद्ध राज्यपाल वादावर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे. दोन घटनात्मक पदांचे (राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री) एकमेकांशी पटत नाही, हे राज्याचे दुर्दैव आहे पण यात नुकसान कोणाचे? त्यांनी एकमेकांशी पटवून घ्यायला हवे असा सल्ला हायकोर्टानं दिला आहे. आम्ही ८ महिन्यांपूर्वी १२ विधानपरिषद नामनिर्देशित सदस्यांबाबत निर्णय दिला होता. त्याचाही आदर राखण्यात आला नाही असं उच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे नाव न घेता टिप्पणी केली.

विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of the Legislative Assembly) आणि उपाध्यक्षांच्या (Deputy Speaker of the Assembly) निवडणूक प्रक्रियेला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देणारे भाजपा आमदार गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांना मुंबई हायकोर्टाने फटकारलं आहे. हायकोर्टाने गिरीश महाजन यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. सोबतच जमा केलेले १० लाख जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. जनक व्यास यांच्यासह महाजन यांनी जनहित याचिका केली होती. कोर्टाने त्यांचीही जनहित याचिकाही फेटाळली असून दोन लाखांची अनामत रक्कम जप्त केली आहे.

विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या नियमबदलाने लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असं महाजनांचं म्हणणे आहे. असं असेल तर राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही, मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का? असा प्रश्न कोर्टाने गिरीश महाजनांना विचारला.

“विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या नियमबदलाने लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे, असे महाजनांचे म्हणणे आहे. असे असेल तर राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केलेली नाही, मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का?,” असा प्रश्न कोर्टाने यावेळी विचारला.

“विधानसभेच्या अध्यक्षांबाबत लोकांना पडलेली आहे का? इथे बसलेल्या कितीजणांना लोकसभेचा अध्यक्ष कोण आहे हे माहित आहे? विधानसभा अध्यक्ष कोण असावा याने जनतेच्या हिताचे कसे उल्लंघन होते?,” अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली. तसंच अशा याचिका करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका अशा शब्दांत फटकारलं.

कोर्टाने ४ मार्चला महाजन यांना याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास त्यांनी सोमवापर्यंत १० लाख रुपये जमा करावेत, असं स्पष्ट केलं होतं. वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात येत असेल किंवा लोकांचे जीव जात असतील तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे ठीक आहे. परंतु तुमच्या राजकीय लढाया न्यायालयात कशासाठी, असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला होता.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here