मुंबई,दि.15: nawab malik: महाराष्ट्र सरकारमधील (Maharashtra Government) कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांची सुटका करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. मलिक यांनी आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगून हेबियस कॉर्पस अर्ज (हेबियस कॉर्पस याचिका) दाखल केला होता आणि त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणीही केली होती.
न्यायालयाने सांगितले की, अर्जात अनेक मुद्दे आहेत, ज्यावर अजून चर्चा व्हायची आहे. या अर्जावरील सुनावणीची तारीख नंतर निश्चित केली जाईल, मात्र आता अंतरिम दिलासा देता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. नवाब मलिक सध्या न्यायालयीन कोठडीत तुरुंगात आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात ‘ईडी’च्या कारवाईविरोधात केलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. ईडीने केलेली अटक कारवाई आणि त्यानंतर विशेष पीएमएलए कोर्टाने सुनावलेला कोठडी आदेश बेकायदा असल्याचा दावा करत दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेतील अंतरिम सुटकेचा विनंती अर्ज न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने फेटाळला. हा नवाब मलिक यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
नवाब मलिक 23 फेब्रुवारीपासून ईडीच्या ताब्यात आहेत. कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्याशी आर्थिक व्यवहार केल्याप्रकरणी ईडीने नवाब मलिक यांना अटक केली होती. दरम्यानच्या काळात नवाब मलिक यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत झाली होती. यानंतर नवाब मलिक यांच्याकडून ईडीच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. अटक आणि कोठडी आदेश बेकायदा असल्याचे नवाब मलिक यांनी याचिकेत म्हटले होते. तसेच हेबियस कॉर्पस याचिका करून त्यात अंतरिम सुटकेची विनंतीही नवाब मलिक यांनी केली होती. परंतु, न्यायालयाने त्यांची ही विनंती फेटाळून लावली आहे. ईडीकडून झालेली अटक कारवाई बेकायदा असल्याचा मलिक यांचा दावा चुकीचा आहे. तसेच ईडीची कारवाई कायद्याला धरूनच आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. नवाब मलिक यांना कायद्याप्रमाणे नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे हायकोर्टाने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.
