मुंबई,दि.17: अधीश बंगला (Adhish Bungalow) बांधकाम प्रकरणी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे नेते नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी आता एक पाऊल मागे घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी त्यांच्या मुंबईतील अधीश बंगल्यामधील (Adhish Bungalow) अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून हटवायला सुरुवात केली आहे. मुंबई पालिकेनं कारवाई करण्याच्या आधीच राणे यांनी अनधिकृत बांधकाम हटवण्यास सुरुवात केली आहे.
नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथं अधीश (Adhish) नावाचा बंगला आहे. या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. मुंबई हायकोर्टाने पाडकामासाठी परवानगी दिली होती. पण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. पण सुप्रीम कोर्टाने मुंबई कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसंच 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. त्यामुळे पाडकाम होणार हे निश्चित होते. पण आता नारायण राणे यांनी आपल्या या आलिशान अधीश बंगल्यात स्वत: तोडकाम करण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई पालिकेचा हातोडा पडण्याआधीच बंगल्यावर पाडकाम सुरू झाले आहे.
काय आहे प्रकरण?
नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथं Adhish नावाचा बंगला आहे. या बंगल्याबाबत अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार होती. तारा रोडवर उभारण्यात आलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या के पश्चिम विभागाच्या बिल्डिंग प्रपोजल विभागाचं पथकाने 18 फेब्रुवारी रोजी नारायण राणे यांच्या अधिश बंगल्यात जाऊन तपासणी केली आणि नोटीसही बजावली.
आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर आता मुंबई मनपाने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.
संतोष दौंडकर यांनी आरोप केला आहे की, नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. तसेच कोस्टर रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) Coastal Regulations Zone नियमांचे उल्लंघन करुन हा बंगला बांधण्यात आला असल्याची तक्रारही त्यांनी केली होती. सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करत समुद्रापासून 50 मीटर परिसरात हा बंगला बांधण्यात आला आहे.
