मुंबई,दि.२२: केंद्रीयमंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने नारायण राणे यांना दिलासा दिला आहे. नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने नोटीस पाठवल्यानंतर नारायण राणे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई पालिकेने दिलेल्या नोटीशीचा कालावधी संपत आला असल्याने या कारवाईला स्थगिती मिळावी आणि ही नोटीस रद्द करावी अशी मागणी नारायण राणे यांनी केली होती. दरम्यान हायकोर्टाने त्यांची याचिका निकाली काढली असून पालिकेला आदेश दिले आहेत.
नारायण राणे यांची याचिका सोमवारी खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली होती. यावर पालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने उद्या यावर तातडीने सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं होतं. दरम्यान कोर्टाने तातडीने सुनावणी घेताना नारायण राणेंना तूर्त दिलासा दिला आहे.
राणेंनी बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याचा पालिकेचा दावा असून पालिकेने बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही असा दावा राणेंनी याचिकेत केला होता. एकिकडे याचिकेत काहीही बेकायदेशीर नाही असा दावा असताना मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? असा प्रश्न यावेळी पालिकेने त्यांच्या याचिकेवर उपस्थित केला.
यावेळी कोर्टाने बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नारायण राणे यांनी केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे पालिकेला आदेश दिले. तसंच निर्णय विरोधात असल्यास बांधकामावर तीन आठवडे कारवाई न करण्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज केला असल्यास आधी त्यावर पालिकेने सुनावणी देणं अनिवार्य असल्याचं कोर्टाने नमूद करत उपरोक्त आदेश देत याचिका निकाली काढली .
