मुंबई,दि.७: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या एसटी संपाचा (ST Strike) तिढा अखेर सुटण्याची चिन्हं आहेत. मुंबई हायकोर्टाने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्यास सांगितलं आहे. तसंच सगळ्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा अशी कृती करणार नाही असा इशारा देऊन सेवेत सामावून घ्यावे असे आदेश एसटी महामंडळाला दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युएटीचा लाभ देण्याबाबत आदेश देण्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. कोर्टाने संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या शक्य त्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांवर संपादम्यान गुन्हे दाखल झाले ते मागे घेणार नाही, अशी भूमिका यावेळी महामंडळाने मांडली. मात्र ते मागे घेण्याबाबत आम्ही आदेश देऊ असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. आम्हाला या संपामुळे एकही मृत्यू झालेला नको आहे. सिंह आणि कोकरूच्या वादात आम्हाला कोकरूला वाचवावे लागेल असं कोर्टाने यावेळी सांगितलं.
कोर्टाने कर्मचाऱ्यांना कोविडचा भत्ता देण्यासही सांगितलं असल्याची माहिती संपकरी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली. एका कर्मचाऱ्याला ३०० रुपये प्रमाणे प्रत्येकी ३० हजार देण्यास सांगितलं असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
याआधी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सध्याच्या कसोटीच्या काळात आपले उपजीविकेचे साधन गमावू नका आणि जनतेला त्रास होऊ देऊ नका, असे आवाहन करत कोर्टाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याची सूचना केली होती. संपकऱ्यांना एक संधी देऊन त्यांच्यावरील कारवाईच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबरोबरच त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्या, अशी सूचनाही कोर्टाने महामंडळाला केली होती.
कोरोनाकाळात कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. या काळात प्रत्येकाला काही ना काही समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. संपकरी कर्मचारीही सारासार विवेकबुद्धीला पटणार नाही असे वागले. परंतु अशा कर्मचाऱ्यांना एकदा संधी द्यायला हवी. त्यामुळे त्यांना परत घेण्याचा विचार करा. त्यांच्या उपजीविकेचे साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका, असं कोर्टाने म्हटलं होतं.
