नागपूर,दि.१२: नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आमदार प्रणिती शिंदे (MLA Praniti Shinde) यांनी सोलापूर येथील एम.आय.डी.सी. औद्योगित वसाहत, सोलापूरात म.औ.वि. महामंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय सूरू करावे, यंत्रमाग कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करावे, रिक्षा चालकांकरीता कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे, बांधकाम कामगारांना देण्यात येत असलेले मध्यान भोजन अचानक बंद आहे ते सूरू करण्यात यावे आदि विविध विषयावर पुरवणी मागणीव्दारे प्रश्न उपस्थित केला.
यामध्ये महाराष्ट्रातील एम.आय.डी.सी. मधील उद्योग वाऱ्यावर पडले आहे. सोलापूर येथील महानगरपालिकेच्या हद्दीतील एम.आय.डी.सी. आहेत. त्याठिकाणी उद्योग विभाग किंवा महानगरपालिका यांची देखभाल आहे. सोलापूरामध्ये एम.आय.डी.सी. चिंचोळी व एम.आय.डी.सी. अक्कलकोट या दोन्ही ठिकाणी रस्ते, ड्रेनेज, कामगारांकरीता शौचालय नाहीत, अग्निशामन केंद्र व मुलभुत सोयी-सुविधा पूरविण्याकरीता महानगरपालिका याबाबत हातवर करीत आहे. एम.आय.डी.सी. मधील उद्योजक म्हणतात आम्ही महानगरपालिकेचे कर भरतो परंतू महानगरपालिका कोणतीही सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देत नाही. याबाबत वारंवार महानगरपालिका व संबंधित विभागाकडे बैठक घेण्यात आली. याकरीता कमी निधीची आवश्यकता आहे. याकरीता मंत्री महोदयांनी निधी देवून एम.आय.डी.सी. येथे मुलभुत सोयी-सुविधा देण्यात याव्यात. अशी मागणी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी केली.
कौशल्य विकास योजना मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आय.टी.आय. बरोबर सूरू करण्यात आली असून तेथे कौशल्य विकास कोर्स एम.आय.डी.सी. बरोबर PPP चे मॉडेल वापरून आय.टी.आय. मध्ये प्रशिक्षण देवून एम.आय.डी.सी. मध्ये नोकरी देण्यात येत होती ते बंद करण्यात आले आहे. यामुळे एम.आय.डी.सी. येथे उच्च पद हे स्कील लेबर नसल्यामुळे, कोठेही प्रशिक्षण न दिल्यामुळे रिक्त आहे. यामुळे बेरोजगारीची संख्या वाढत आहे. असे प्रणिती शिंदे म्हणाल्या.
आमदार प्रणिती शिंदे यांनी केल्या ह्या मागण्या
सोलापूर आय.टी.आय.मध्ये वस्त्रनिर्माण अभ्यासक्रम अचानकपणे बंद करण्यात आले आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच प्रवेश नाही ते कारण सांगण्यात येत आहे. या अभ्यासक्रमासाठी जाहिरात, प्रचार व प्रसार केले नाही तर यामध्ये प्रवेश कसे होईल. सोलापूर हे टेक्सटाईल हब आहे. युवकांना या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश पाहिजे व कारखान्यांना या अभ्यासक्रमामधील युवकांची आवश्यकता आहे. शासन याबाबत कोणतेही विचार करीत नाही. सोलापूर आय.टी.आय. मध्ये वस्त्रनिर्माण हा कोर्स तत्काळ सूरू करून याचे प्रचार व प्रसार करणे हे सरकारचे दायीत्व आहे. एम.आय.डी.सी. येथील कारखान्यामध्ये ज्या कोर्सकधील कामगार लागतात हे आय.टी.आय. बरोबर भागीदारी करून व वेगवेगळी योजना करून प्रशिक्षण देण्यात यावे.
एम.आय.डी.सी. येथे लॅड अलॉटमेंट होते, यामध्ये मोठ-मोठ्ठे कंपनी ज्यांना गुंतवणुक करावयाची असते त्यांना लॅड अलॉटमेंट होतच नाही. महाराष्ट्रामध्ये काही ठिकाणी रिजनल ऑफीस आहे. सोलापूर हे हब असून याठिकाणी रिजनल ऑफीस नाही. अनेक वर्ष वेट लिस्टवर लँड अलॉटमेंट होत नाही. एक कंपनी आहे त्यांना 500 कोटीची गुंतवणुक करावयाची आहे आणि त्यांना अत्तापर्यंत 80 कोटी फक्त कागदावर मंजूर आहे. असे अनेक कंपनी आहेत त्यांना लॅड अलॉटमेंट झाले नाही. असे आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सांगितले.
टेक्सटाईल बाबीत हॅण्डलूम/पॅावरलूम फार मोठ्या प्रमाणात आहेत. चायना वरून जे काम आयात केला जातो टॉवेल, चादर व इतर हे सर्व मॅनमेड फायबर आहेत हे पर्यावरणाकरीता हानीकारक आहे. यामुळे आपल्या भारतामध्ये जे निर्माण होत आहे चादर, टॉवेल व टेक्सटाईल त्यांचे बाजार संपुष्ठात येत आहे. चायनावरून आलेल्या कामाची मागणी वाढत आहे.
यंत्रमाग कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात यावे. सोलापूर शहरातील यंत्रमाग उद्योग हा प्रतिकुल परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहे. सोलापूर शहरात 85 हजार यंत्रमाग कामगार असून त्यांच्या भविष्याकरीता व कल्याणाकरीता यंत्रमाग कल्याणकारी मंडळ स्थापन होणे अत्यंत आवश्यक आहे. महाआघाडी सरकार असताना हे मंडळ स्थापन करण्याची प्रक्रिया शेवटच्या टप्यात होती. परंतू सरकार बदलल्यामुळे ते काही झाले नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कंत्राटी पध्दतीवर भरती करण्यात येत आहे. यामध्ये फक्त 5 ते 6 कंत्राटदारांना सरकार मदत करीता आहे. यंत्रमाग कल्याणकारी मंडळामुळे सरकारवर कोणतेही निधीचा ताण पडणार नाही. यंत्रमाग कामगार हे असंघटीत कामगार असल्यामुळे त्यांच्या मुलांना स्कॉलरशिप, त्यांना घरकूल व इतर सुविधांचा पुरविण्यात येईल तसेच एम.आय.डी.सी. मधील कारखान्यामध्ये लोड शेडींगमुळेशॉट सर्किट होवून कारखान्याला आग लागते व कामगारांचा मृत्यु होतो. यांना कोणतेही कव्हर मिळत नाही. आपण यंत्रमाग कल्याणकारी मंडळ का स्थापन करीत नाहीत यावर स्पष्टीकरण द्यावे. प्रत्येक विधानसभेत दोन्ही सदस्यांकडून हा विषय सादर केला जातो तरीही सरकार याबाबतीत गंभीर नाही. असा आरोप आमदार शिंदे यांनी केला.
सोलापूरामध्ये विडी कामगार महिला फार मोठ्याप्रमाणात आहेत. त्यांना वारंवार विडी कारखाने बंद करण्याचे आदेश येत आहेत. विडीच्या पॉकेटवर हानिकारकची चिन्ह देण्यात येत आहे. महिलांचा हा एकमेव रोजगार असून त्यांची रोजीरोटी यावर अवलंबून आहे. आमदार प्रणिती शिंदे यांनी मागणी केली की विडी कारखाने बंद करीत असताना सदर महिलांना शिलाई मशीन देवून त्यांना पर्यायी रोजगाराची सोय करण्यात यावी. एका रात्री विडी कारखाने बंद करून त्यांचे कुटुंब उदवस्त करण्याचे सरकारला काहीही अधिकार नाही.
बांधकाम कामगारांना देण्यात येत असलेले मध्यान भोजन अचानक बंद करण्यात आली आहे. सोलापूर शहर महाराष्ट्रातील लाखो बांधकाम कामगारांना इमारत कामगार व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने मध्यान भोजन देण्यात येत होते परंतु ते अचानकपणे बंद करण्यात आलेले आहे व या बांधकाम कामगारांच्या मध्यान भोजनामध्ये जे बांधकाम कामगार नाहीत अशांनाही भोजन दिले जाते असे कारण देण्यात आले आहे. परंतु अशा निर्णयामुळे जे खरेच बांधकाम कामगार आहेत ते या मध्यान भोजनापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे बांधकाम कामगारांचे बंद केलेले मध्यान भोजन तत्काळ सुरू करावे.
रिक्षा चालकांकरीता कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावे. ऑटोरिक्षा चालक गेल्या 30 ते 35 वर्षापासून ऑटोरिक्षा चालवित आहेत. देशातील प्रवासी लोकांची अहोरात्र सेवा देत आहेत त्यांच्याकरीता ऑटोरिक्षा चालकांकरीता कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात यावी.
तसेच टेक्सटाईलकरीता टफ पोर्टल जे आहे उर्जा विभागाचे ते पण चालत नाही. सोलापूराकरीता वस्त्रोद्योग मेगा क्लस्टर जे आहे ते 5 राज्यांकरीता मंजूर झाले आहे. सरकारने ते सोलापूरला पण मेगा क्लस्टर मंजूर करून द्यावे अशी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी विनंती केली.
ज्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी निघालेल्या नोकरी भरतीमध्ये भाग घेतलेला आहे. परंतू त्यांना 01 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्ती आदेश दिले किंवा रुजू करून घेतले आहे अशा राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात यावा. केंद्र शासनाची पेन्शन योजना 01 जानेवारी 2004 रोजी पासून बंद करण्यात आली होती. ज्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी 01 जानेवारी 2004 आगोदर निघालेल्या नोकर भरतीमध्ये भाग घेतलेला आहे परंतू त्यांना 01 जानेवारी 2004 नंतर नियुक्ती आदेश दिले किंवा रुजू करून घेतले आहे अशा केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे. त्याच धर्तीवर राज्य शासनानेही राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा. भटक्या विमुक्तांकरीता घरकूल योजना रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात यावी.
तसेच पद्मशाली व कोळी समाजाचे जातीचे दाखले देण्याकरीता त्यांना 1976 व 1950 चे पुरावे मागत आहेत, ते आंध्र प्रदेश व इतर विविध भागातून आल्यामुळे त्यांना ते शक्य नाही. त्यासाठी तरतूद करून त्यांना लवकरात लवकर जातीचे दाखले देण्याची सोय करावी.
एकरुख उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील 21 व अक्कलकोट तालुक्यातील 51 गांवाना टेल टू हेड समन्यायी पध्दतीने पाणी मिळण्याबाबत सोलापूर येथे शेतकऱ्यांचे उपोषण चालू आहे. या उपसा सिंचन योजनेकरीता उजनी धरणातील 3.18 टक्के TMC पाणी राखीव आहे. जून – जुलै महिन्याचा दरम्यान उजनीतून पाणी एकरुख उपसा सिंचन योजनेसाठी सोडण्यात येणाऱ्या कॅनलची तोडफोड झाल्याने पहिल्या आवर्तनामध्ये दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यातील 72 गांवाना पाणी मिळाले नसल्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. या सर्व प्रकाराबाबत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये कोणतेही गांभीर्य नाही. त्यामुळे एकरुख उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील 21 व अक्कलकोट तालुक्यातील 51 गांवाना टेल टू हेड समन्यायी पध्दतीने तत्काळ पाणी देण्याबाबत आदेश व्हावेत. अशी मागणी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी केली.
