मुंबई,दि.२: Manoj Jarange News: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस होता. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी २९ अॅागस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला यश आले आहे. सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या आहेत. अखेर पाच दिवसांपासून सुरु असलेले उपोषण जरांगे पाटील यांनी सोडले आहे. राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्याकडून सरबत घेतले.
मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण लागू केले जाणार आहे. मराठा आरक्षणाचा जीआर निघाला आहे. जीआर निघाल्यानंतर दोन दिवसांत त्याचे आदेश जिल्हा स्तरांवर पाठविले जाणार आहेत. यानंतर ज्यांची मागणी असेल त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने जारी केलेला हा जीआर हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात आहे. जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन 2001 च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 23 व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी केली जाईल. त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत १. ग्राम महसूल अधिकारी, २. ग्रामपंचायत अधिकारी, ३. सहायक कृषी अधिकारी असतील, असे या गॅझेटमध्ये नमूद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले…
सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण ओबीसीमधूनच मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मराठा आंदोलनाला ओबीसी समाजाचे नेते हायकोर्टात आव्हान देऊ शकणार आहेत. यासाठी काही काळ जाईल. मराठा समाजाला या जीआरनुसार प्रमाणपत्र मिळण्यास व त्याची पडताळणी होण्यासाठी जवळपास दोन महिने लागतील, असेही ते म्हणाले.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू केल्याने मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच सातारा गॅझेटीयर आले की पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांना देखील कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. यामुळे त्रिसदय्सीय समितीकडून प्रमाणपत्र मिळाले की हे मराठे ओबीसीमध्येच येणार असल्याचे शिंदे म्हणाले.
