सोलापूर,दि.12: काँग्रेसचे प्रदेश सेक्रेटरी अॅड. मनीष गडदे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे विद्यार्थिनींबाबत महत्वाची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील 100 टक्के फी माफीची अत्यंत चांगल्या योजनेच्या 100% अंलबजावणी होऊन यशस्वी होण्याकरता शासनाला कठोर भूमिका स्वीकारून या योजनेतील अडथळे दूर करावे लागतील व तसेच 100% फी माफीला ‘पात्र’ विद्यार्थिनींकडून व पालकांकडून सक्तीने शैक्षणिक फी वसुली करणारे संस्थाचालकांवर अटक व फौजदारी गुन्हा दाखल करून कारवाईचा “नवीन शासन निर्णय” GR काढावा अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सेक्रेटरी अॅड मनीश गडदे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
गडदे पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, ‘सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील विद्यार्थिनींची 100% फी माफीचा क्रांतिकारी निर्णय घेतल्याबद्दल मी आपले जाहीर अभिनंदन करतो! तुमच्या कार्यकाळातील हा सर्वोत्तम निर्णय म्हणून पुरोगामी महाराष्ट्राच्या इतिहासात याची नक्कीच नोंद होईल. मुलांच्या बाबतीत सुद्धा 100 % टक्के फी माफीचा निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा करतो.’
पालकांची अवस्था दयनीय झालेली असते
पुढे निवेदनात त्यांनी म्हटले की, खरंतर OBC, VJNT, SBC, EWS, SEBC या सर्वच प्रवर्गातील मुलामुलींची व पालकांची अवस्था व्यावसायिक अभ्यासक्रमात अॅडमिशन घेत असताना अत्यंत दयनीय झालेली असते. कॉलेजची संपूर्ण फी, हॉस्टेल, मेस, डिपॉजिट, छुपे बिन पावतीचे चार्जेस या सर्व संकटांना CAPच्या प्रक्रियेतून प्रवेश मिळाल्यानंतर दोन दिवसात ऍडमिशन घेण्याच्या नियमाने एकाच वेळी सामोरे जावे लागते. विद्यार्थी व पालकांची पिळवणूक, लुबाडणूक नेमकी याचवेळी होत आहे. अत्यंत जीवघेण्या स्पर्धेतून मिळालेले ऍडमिशन रद्द होईल या भीतीने विद्यार्थी पालक अगदी हतबल होऊन राहते घर, शेतजमीन, दागदागिने विकून अथवा घाण ठेवून किंवा सावकारी 10 ते 20 टक्क्यांनी कर्ज काढून ही जबरदस्तीची फी भरून कंगाल होत आहेत, यात शेकडो कुटुंब उध्वस्त झाली आहेत, विद्यार्थी व पालक गरिबीला कंटाळून आत्महत्या करत आहेत ही बाब महाराष्ट्राच्या लौकीकाला कदापि शोभणारी नाही.
याबाबत आश्चर्यकारक माहिती अशी आहे की, OBC, VJNT, SBC, EWS, SEBC स्कॉलरशिप पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिक्षणशुल्क व परीक्षाशुल्क घेण्यात येऊ नये व शिक्षण शुल्क समितीने निर्धारित केलेले शुल्कचं घेण्यात यावे या शासनाच्या निर्देशाचा व आदेशभंग बाबत सक्त कारवाईचा कोणताच स्वयंस्पष्ट आदेश, GR, शासन निर्णय नसल्याचे कळते. जुने एकत्रित ‘समाज कल्याण’ खाते असताना 20 ते 25 वर्ष पुर्वीच्या शासन निर्णयावरच कामकाज चालते आहे असे समजते. आजरोजी SCकरता सामाजिक न्याय खाते, STकरता आदिवासी विभाग व OBC, VJNT, SBC, EWS, SEBCकरीता बहुजन कल्याण अशी नवीन खाते व विभाग निर्माण झाले आहेत.
संविधानातील घटनात्मक तरतुदीमुळे SC व ST विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत फी माफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना प्रशासन व कॉलेज दोघांकडून गांभीर्य, तत्परता दाखवली जाते. परंतु दुर्दैवाने OBC, VJNT, SBC, EWS, SEBC बाबत कॉलेजवाले विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करतात, ऍडमिशन नाकारतात , करियर उध्वस्त करतात ही बाब सर्वश्रुत असताना सुद्धा प्रशासन कारवाईबाबत दुर्लक्ष करताना जाणवते. शासनाचे स्पष्ट आदेश, तरतूद नसल्याने व कॉलेज, शिक्षणसंस्थेवर, प्राचार्यावर कोणत्या कायद्यान्वये, कलमान्वये गुन्हा दाखल करावयाचा याबाबत संदीग्धता असल्याचे सांगितले.
तसेच विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी कार्यालयात येऊन तक्रार केल्यानंतर बघूं अशा प्रकारची भूमिका प्रशासन घेते. मान्यवर, कोणताही पालक व विद्यार्थी या सर्व अत्यंत विपरीत परिस्थितीमध्ये स्वतःचं पूर्ण शिक्षण व करिअर उध्वस्त करण्यासाठी स्वतः येऊन तक्रार करेल का? ही अपेक्षासुद्धा करणं अत्यंत असंवेदनशील व क्रूर मानसिकतेचे लक्षण आहे.
शिष्यवृत्ती पात्र विद्यार्थ्याला ॲडमिशन, परीक्षा फॉर्म भरताना, हॉलतिकीट देतेवेळी, प्रॅक्टिकल परीक्षा वेळी त्रास दिला जातो. शासनाची स्कॉलरशिप येईल तेव्हा बघूं आता पूर्ण फी भरा असा त्रास देऊन अपमानित केले जाते व प्रसंगी इंटरनल मार्कात जाणीवपूर्वक नापास केले जाते. विद्यार्थी मुलामुलींना हा छळ अनावर झाल्याने ते मधूनच शिक्षण सोडून देत आहेत हि वस्तुस्थिती आहे.
वरील सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार केला असता 100% फी माफीच्या निर्णयाची 100% अंमलबजावणी होऊन महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे कल्याण होण्याकरता अत्यंत सहानभूतीपूर्वक विचार होऊन मायबाप सरकारने OBC, VJNT, SBC, EWS, SEBC या मागासवर्गीय व गोरगरीब प्रवर्गातील होतकरू स्कॉलरशिप पात्र विद्यार्थ्यांकडून जबरदस्तीने अडवणूक, लुबाडणूक करून शिक्षणशुल्क व परीक्षाशुल्क वसूल करणाऱ्या संस्थाचालक यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर अत्याचाराचा दखलपात्र भारतीय दंड विधान कलमान्वये गंभीर गुन्हा दाखल करून अटक करण्याबाबतची पोलिसांना स्पष्ट आदेश असणारी फौजदारी कारवाईची तरतूद आणि शिक्षण संस्थेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्याबाबतचे महाराष्ट्र शासनाचे राज्यातील सर्व प्रकारचे विद्यापीठ, कॉलेज, उपकेंद्र, शिक्षणसंस्था यांना लागू होणारा.. “नवीन शासन निर्णय” GR काढण्यात यावा व संपूर्ण राज्यभर त्याची कठोर अंमलबजावणीचे सक्त आदेश द्यावेत, अशी मागणी अॅड. मनीष गडदे पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
