नवी दिल्ली,दि.28: Maharashtra Political Crisis: राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू असून ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. गेल्या आठवड्यात जवळपास अडीच दिवस ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडल्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आज तासभर युक्तिवाद केला. यानंतर ठाकरे गटाचे तिसरे वकील देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. आपण प्रतोदाच्या नियुक्तीबाबत मुद्द्यावर युक्तिवाद करणार असल्याचं देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीशांना सुरुवातीलाच निदर्शनास आणून दिलं. त्यानंतर युक्तिवादाला सुरुवात करताच शिंदे गटावर मोठा बॉम्ब टाकला.
शिंदे गटानं गुवाहाटीमध्ये बसून पक्ष प्रतोद बदलत आमदार भरत गोगावले यांची प्रतोदपती नियुक्ती केली होती. याबाबतचं शिंदे गटानं सादर केलेलं पत्रच देवदत्त कामत यांनी कोर्टासमोर सादर केलं. यात शिंदे गटाकडून लेटरपॅडवर शिवसेना विधीमंडळ पक्ष असा उल्लेख केला गेला असल्याचं देवदत्त कामत यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
सत्तासंघर्षाची ही सुनावणी याच आठवड्यात पूर्ण करणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
व्हीप राजकीय पक्षाकडूनच नियुक्त केला जातो | Maharashtra Political Crisis
“व्हीप ठरवण्याचा किंवा बदलण्याचा संसदीय कामकाजाशी काहीही संबंध नाही. व्हीप राजकीय पक्षाकडूनच नियुक्त केला जातो. शिंदे यांनी दिलेलं पत्र राजकीय पक्षाचं नसून विधीमंडळ पक्षाचं आहे. त्यामुळे हे फक्त प्रक्रियात्मक अनियमिततेचे प्रकरण नाही तर घटनात्मक बेकायदेशीरतेचं प्रकरण आहे”, असा खणखणीत युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी कोर्टात केला आहे. तसंच 3 जुलै 2022 रोजी सभापतींचा निर्णय विधीमंडळाच्या कार्यवाहीत नाही, असंही देवदत्त कामत म्हणाले.
राजकीय पक्ष म्हणजे नेमकं काय? | Maharashtra
“राजकीय पक्ष म्हणजे नेमकं काय? शेवटी, राजकीय पक्षाचे निर्णय त्यांच्या नेतृत्वाद्वारेच घेतले जातात आणि शिवसेनेबाबत इथं बोलायचं झालं तर पक्षाचं नेतृत्व कोण करतंय हे 2018 साली झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीच्या पत्रकातून निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आलं आहे”, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाकडून विनाशकारी निर्णय
राजकीय पक्षाची एक संरचना असते जी घटनेच्या 10 व्या सूचीतही नमूद आहे. त्यानुसारच शिवसेनेचं काम होत आलं आहे. सदस्य कोण आहेत, नेतृत्व रचना काय आहे याची सर्व माहिती शिवसेनेत आहे. पक्षात कोणतीही विसंगती नाही. नेतृत्वाने दिलेले आदेशच पक्षातील सदस्यांसाठी दिशादर्शक असतात. मग पक्षांतर्गत वाद असताना मीच राजकीय पक्ष आहे आणि मी दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत आमदार असा स्वत:चा बचाव करू शकतात का?, असा सवाल देवदत्त कामत यांनी केला.
आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही असा युक्तिवाद मान्य केल्यास, यामुळे संविधानाच्या कामकाजात अडथळा येईल. निवडणूक आयोगानं दिलेला निर्णय एकतर्फी आहे. आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असूनही XYZ ला राजकीय पक्ष म्हणून घोषीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचे परिणाम भविष्यात विनाशकारी होतील, असा जोरदार युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला आहे.
