मुंबई,दि.२६: महाराष्ट्रात धर्मांतर विरोधी आणि ‘लव्ह जिहाद’ रोखण्यासाठी अत्यंत कडक कायदा करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष समितीने कायद्याचा पहिला मसुदा (Draft) तयार केला असून तो आता विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने आतापर्यंत अत्यंत गोपनीयतेने २ ते ३ महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या आहेत.
• सर्वसमावेशक समिती: या समितीत गृह विभाग, महिला व बालविकास, अल्पसंख्याक विकास, सामाजिक न्याय आणि विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे.
• इतर राज्यांचा अभ्यास: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये आधीच लागू असलेल्या धर्मांतर विरोधी कायद्यांचा सखोल अभ्यास ही समिती करत आहे.
• सावध पवित्रा: हा विषय संवेदनशील असल्याने तांत्रिक आणि कायदेशीर त्रुटी राहू नयेत, यासाठी सरकार प्रत्येक पाऊल विचारपूर्वक टाकत आहे.
का होत आहे या कायद्याची मागणी?
राज्यात गेल्या काही काळापासून भाजप आमदारांसह विविध हिंदू संघटनांकडून या कायद्यासाठी दबाव वाढला होता.
जनआक्रोश मोर्चे: महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात मोठ्या संख्येने जनआक्रोश मोर्चे काढण्यात आले होते,
घटनांमध्ये वाढ: फसवणुकीने किंवा बळाचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराच्या घटना थांबण्याचे नाव घेत नसल्याने, हिंदु जनजागृती समितीनेही कठोर कायद्याची मागणी लावून धरली होती.
राजकीय मागणी: विद्यमान सरकारने जनतेला दिलेल्या आश्वासनानुसार, आता या कायद्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे चित्र आहे.
