मुंबई,दि.10: मुंबई उच्च न्यायालयाकडून किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. ईडीच्या छापेमारीनंतर अडचणीत आलेल्या माजी कामगार मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. 24 एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालाने आदेश दिले आहेत. कोल्हापुरात दाखल एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुश्रीफांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दुसरीकडे हसन मुश्रीफांवर सातत्याने आरोप केलेल्या भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तगडा झटका दिला आहे. याप्रकरणी आरोप करणाऱ्या भाजप नेते किरीट सोमय्यांविरोधात न्यायालयीन चौकशीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. हसन मुश्रीफ प्रकरणाशी कोणताही थेट संबंध नसताना किरीट सोमय्यांना कोर्टाच्या आदेशांची तसेच एफआयआरची कॉपी सर्वात आधी कशी उपलब्ध होते? असा खडा सवाल न्यायालयाने केला. या प्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुश्रीफ दोन महिन्यात तिसऱ्यांदा ईडीच्या रडारवर?
दरम्यान, मुश्रीफ दोन महिन्यात तिसऱ्यांदा ईडीच्या रडारवर आल्याची चर्चा आहे. साखर कारखान्याशी संबंधित ईडीकडून आज (10 मार्च) कोल्हापूर आणि पुण्यात सर्च ऑपरेशन सुरु असल्याचे वृत्त एएनआय वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे. सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखान्याच्या कथित 40 कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीकडून चौकशी सुरु आहे. त्याच अनुषंगाने कोल्हापूर जिल्हा बँकेतील काही खात्यांचाही तपास करण्यात येत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
हसन मुश्रीफ ईडीच्या रडारवर
किरीट सोमय्यांनी केलेल्या आरोपानंतर गेल्या दोन महिन्यांपासून हसन मुश्रीफ ईडीच्या रडारवर आहेत. यापूर्वी 11 जानेवारी रोजी ईडीकडून छापेमारी करण्यात आली होती. त्यानंतर 21 दिवसांनी ईडीने ते अध्यक्ष असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या मुख्यालयासह कागल तालुक्यातील सेनापशी कापशी आणि गडहिंग्लज तालुक्यातील हरळी शाखेवर छापेमारी केली होती. हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात ईडीकडून 35 कोटींच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच मुरगूड पोलिस ठाण्यातही फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.
किरीट सोमय्यांना कॉपी सर्वात आधी कशी उपलब्ध होते?
हसन मुश्रीफ प्रकरणाशी कोणताही थेट संबंध नसताना किरीट सोमय्यांना न्यायालयांच्या आदेशांची तसेच एफआयआरची कॉपी सर्वात आधी कशी उपलब्ध होते? असा थेट सवाल उच्च न्यायालयाने यावेळी केल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच राज्यात विरोधकांना जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात असून भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी ही मोहीम हाती घेतली आहे, असा आरोप हसन मुश्रीफ यांनी या याचिकेद्वारे केला आहे.
