नवी दिल्ली,दि.8: वक्फ बोर्ड कायद्यात बदल करण्यासाठी मोदी सरकारने बुधवारी लोकसभेत दुरुस्ती विधेयक सादर केले. या विधेयकावरून संसदेत गदारोळ झाला. या वेळी सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधकांनी गदारोळ केला, तर अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक आणण्याची गरज का होती हे सविस्तरपणे सांगितले. लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 सार केलं आहे.
विरोधकांचा पाठिंबा मागताना रिजिजू म्हणाले की, या विधेयकाला पाठिंबा द्या, तुम्हाला करोडो लोकांचा आशीर्वाद मिळेल. काही लोकांनी संपूर्ण वक्फ बोर्ड ताब्यात घेतला आहे आणि सामान्य मुस्लिम लोकांना न मिळालेला न्याय दुरुस्त करण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. या विधेयकाला कोणी पाठिंबा दिला आणि कोणी विरोध केला याची इतिहासात नोंद होईल.
काय म्हणाले किरेन रिजिजू?
या विधेयकावर बरीच चर्चा झाली तेव्हा किरेन रिजिजू म्हणाले की, आम्ही हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवतो. त्यावर सभापती म्हणाले की, होय, मी लवकरच समिती स्थापन करणार आहे. त्याचवेळी असदुद्दीन ओवेसी यांनी यावर मतविभाजनाची मागणी केली. यावर सभापतींनी विचारणा केली की विभाजन कसे होते. ओवेसी म्हणाले की, आम्ही सुरुवातीपासूनच विभाजनाची मागणी करत आहोत. किरेन रिजिजू म्हणाले की, आम्ही पळून जाणार नाही. विधेयक मांडताना ते म्हणाले की, येथून हे विधेयक मंजूर करावे. यानंतर जी काही छाननी करावी लागेल, आम्ही तयार आहोत. हे बिल बनवा आणि जेपीसीकडे पाठवा. प्रत्येक पक्षाचे सदस्य त्या समितीत असावेत, ज्याला छाननी करायची असेल, आम्ही तयार आहोत.
बोहरा समाजाच्या प्रकरणाचे दिले उदाहरण
यापूर्वी, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विधेयक सादर करण्याची गरज असलेल्या वैयक्तिक प्रकरणांचा हवाला दिला. ते म्हणाले की, ‘हे बोहरा समाजाचे प्रकरण आहे. मुंबईत ट्रस्ट आहे, ते प्रकरण हायकोर्टाने निकाली काढले. दाऊद इब्राहिमजवळ राहतात. याच ठिकाणी आशियातील सर्वात मोठी योजना सुरू करण्यात आली आहे. याच मालमत्तेबाबत काही व्यक्तीने वक्फ बोर्डाकडे तक्रार केली आणि वक्फ बोर्डाने त्याला सूचित केले. वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून एका प्रकल्पात अशा व्यक्तीने गोंधळ घातला जो ना त्या शहरात आहे ना त्या राज्यात.
तिरुचिरापल्ली येथील प्रकरण
तमिळनाडूच्या तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यात 1500 वर्षे जुने सुंदरेश्वर मंदिर होते . गावातील १.२ एकर मालमत्ता विकायला एक माणूस गेला तेव्हा त्याला ती वक्फ जमीन असल्याचे सांगण्यात आले. संपूर्ण गाव वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. महापालिकेची जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आली. 2012 मध्ये कर्नाटक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालात वक्फ बोर्डाने 29 हजार एकर जमिनीचे व्यावसायिक मालमत्तेत रूपांतर केले होते.
