नवी दिल्ली,दि.9: आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत सेक्स रॅकेट चालवले जात असल्याच्या अनेक तक्रारी महिला आयोगाकडे आल्या होत्या. विशेष म्हणजे या सेक्स रॅकेटचे संपर्क क्रमांक जस्ट डायलवर आहेत. ग्राहक जस्ट डायलद्वारे या रॅकेट चालवणाऱ्यांशी संपर्क करू शकतात.
राजधानी दिल्लीतील अनेक स्पामध्ये सेक्स रॅकेट चालवल्या जात असल्याच्या अनेक तक्रारी दिल्ली महिला आयोगाला मिळाल्या होत्या. ज्यांच्या तपासात पुरावेही सापडले आहेत. आयोगाने तपास पथक तयार करून तक्रारींची दखल घेतली होती. तपास पथकाने दिल्लीत सुरू असलेल्या स्पाच्या संपर्क क्रमांकांची चौकशी केली. 24 तासांच्या आत, टीमला 15 हून अधिक कॉल्स आणि 32 व्हॉट्सॲप मेसेज आले, ज्यामध्ये 150 हून अधिक मुलींची छायाचित्रे आणि ‘सेवा दर’ नमूद करण्यात आले होते.
आयोगाच्या टीमला मिळालेल्या मेसेजमध्ये ‘स्पा’कडून एका मुलीचा फोटो पाठवण्यात आला होता आणि ‘एका शॉटचा दर 2500 रुपये लागेल, पूर्ण सर्व्हिस करेल’, असे सांगण्यात आले होते. संपूर्ण रात्रीचा दर तुम्हाला 7000 रुपये लागेल. तुम्हाला चांगली सेवा मिळेल. सर सेवेत तुम्हाला कोणतीही अडचण येणार नाही. एवढेच नाही तर अन्य एका नंबरवरूनही असाच मेसेज आला होता. ज्यामध्ये 14 तरुणींचे फोटो शेअर केले होते आणि तशाच ऑफर्सही देण्यात आल्या होत्या. इतर सर्व संदेश इतकेच लाजिरवाणे आहेत. ज्यामध्ये ‘सुंदर आणि तरुण’ भारतीय आणि परदेशी मुलींसोबत सेवेच्या ऑफर देण्यात आल्या होत्या.
यावरून स्पष्टपणे दिसून येते की, आयोगाच्या टीमने स्पा सेवेसाठी तपशील मागितला असता, त्या बदल्यात हा वेश्याव्यवसाय धंदा उघड झाला. स्पाने लगेचच त्याच्या सर्व बेकायदेशीर वेश्याव्यवसाय आणि वेश्याव्यवसाय रॅकेटची माहिती दिली. या प्रकरणाची दखल घेत महिला आयोगाने दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेला कठोर कारवाई करण्यासाठी नोटीस बजावली असून जस्ट डायलच्या व्यवस्थापनाला समन्सही बजावले आहे.
आयोगाने जस्टडायलवर नोंदणी केलेल्या सर्व स्पाची यादी आणि त्यांच्या नोंदणीसाठी लागू असलेल्या मानकांचा तपशीलही मागवला आहे. जस्टडायलला विशेषत: लैंगिक सेवा पुरवण्यासाठी आयोगाच्या टीमला संदेश पाठवणाऱ्या स्पाचा तपशील देण्यास सांगण्यात आले आहे. हे प्रकरण अधिक सखोलपणे समजून घेण्यासाठी आयोगाने जस्टडायलकडून त्याच्या साइटवर स्पा सूचीबद्ध करण्यासाठी आकारल्या जाणार्‍या रकमेची माहिती देखील मागवली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आयोगाने दिल्ली गुन्हे शाखेकडून 12 नोव्हेंबरपर्यंत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवालही मागवला आहे.
