नवी दिल्ली,दि.19: Indira Gandhi Decision: दिवंगत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी (Indira Gandhi) 19 जुलै रोजी धाडसी निर्णय घेतला होता. 53 वर्षांपूर्वी बँकिंग क्षेत्रात इंदिरा गांधींनी इतिहास घडवला होता. 19 जुलै 1969 रोजी देशातील 14 खासगी बँकांचे राष्ट्रीयकरण (Bank Nationalization) करण्यात आले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला. त्याकाळात भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा खासगी बँकांचा अर्थव्यवस्थेवर दबदबा होता. अनेक बँका स्वातंत्र्यपूर्व काळातील होती. या बँकांचे व्यवस्थापन खासगी व्यक्तींच्या हाती होते. औद्योगिक घराण्यातील कुटुंबांची जणू या बँका खासगी मालमत्ता होत्या. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या सरकारच्या नाही तर खासगी व्यक्तींच्या हाती असणे हे धोक्याचे असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत होते. बँकिंग क्षेत्रातील मक्तेदारी मोडीत काढण्याचे धाडस तत्कालीन इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने दाखवले होते. आता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने (PM Narendra Modi) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. (Indira Gandhi Decision)
खासगी व्यक्तींची मक्तेदारी मोडीत | Indira Gandhi Decision
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अनेक बँका औद्योगिक घराण्यांनी स्थापन केल्या होत्या. त्यावर खासगी व्यक्तींची मक्तेदारी होती. ही मक्तेदारी एका झटक्यात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आजच्याच दिवशी मोडीत काढली होती. बँकांच्या राष्ट्रीयकरण हे भारताची आर्थिक अखंडता, सार्वभौमत्व याचे रक्षण करण्यासाठी त्यावेळी महत्वाचे होते. त्यावेळी एकूण 14 बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले होते. तर 1980 साली दुसऱ्यांदा सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आले. 7 खासगी बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले.
या बँकांचे झाले होते राष्ट्रीयकरण
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, देना बँक, यूको बँक, कॅनरा बँक, युनायटेड बँक, सिंडिकेट बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बँक, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांवर ही सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आली होती.
पुन्हा राबविले धोरण
19 जुलै 1969 नंतर 1980 साली सात बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले होते. 1980 मध्ये सात बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. आंध्रा बँका, कॉर्पोरेशन बँक, न्यू बँक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बँक ऑफ इंडिया, पंजाब आणि सिंध बँक, विजया बँक या त्या सात बँका होत्या.
मोदी सरकारचा बँक विलिनीकरणाचा निर्णय
केंद्रातील मोदी सरकारने 2017 मध्ये सरकारी बँकांना बळ देण्यासाठी त्यांच्या विलिनीकरणाची तयारी केली. ही प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये इतर पाच उप बँकांचा समावेश करण्यात आला. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ पटिलाया आणि स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद यांचे स्टेट बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले.
10 राष्ट्रीयकृत बँकांचे एकमेकांमध्ये विलिनीकरण
2019 साली मोदी सरकारने जवळपास 10 राष्ट्रीयकृत बँकांचे एकमेकांमध्ये विलिनीकरण केले. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या दोन्ही बँका पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन करण्यात आल्या. सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत विसर्जन करण्यात आले. आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यूनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीन झाली. अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत तर देना बँक आणि विजया बँकेचे बँक ऑफ बडोद्यात विलिनीकरण करण्यात आले.
मोदी सरकारचा सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा घाट
मोदी सरकारने काही सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. त्याला बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कर्मचारी, अधिकारी, त्यांच्या संघटना यांनी कडाडून विरोध केला आहे. पण केंद्र सरकार या मुद्यावर अडून बसली आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. खासगी बँकांच्या राष्ट्रीयकरणापासून सुरु झालेला हा प्रवास आता राष्ट्रीय बँकांच्या खासगीकरणापर्यंत येऊन ठेपला आहे.
