नवी दिल्ली,दि.१०: मध्य आशियातील तणावामुळे उद्भवलेल्या इंधन टंचाईच्या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशभरात एलपीजी सिलिंडर आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी ‘अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा’ (ESMA) लागू करण्यात आला आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधनाचा काळाबाजार आणि साठेबाजी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
आंदोलन आणि संपावर कठोर निर्बंध
या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आता इंधन पुरवठा साखळीतील कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन किंवा संप करता येणार नाही. गॅस आणि पेट्रोलचा पुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे. जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने कामावर येण्यास नकार दिला, तर त्यांच्यावर या कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई किंवा थेट अटकेची तरतूद करण्यात आली आहे.
साठेबाजी आणि किमतींवर सरकारचे नियंत्रण
बाजारात वस्तूंचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून नफेखोरी करणाऱ्यांविरुद्ध सरकार आता फौजदारी गुन्हे दाखल करणार आहे. व्यापारी किंवा विक्रेते एलपीजी सिलिंडरचा साठा करून ठेवू शकणार नाहीत. तसेच, टंचाईच्या काळात ग्राहकांची आर्थिक लूट टाळण्यासाठी सरकार स्वतः जीवनावश्यक वस्तूंची कमाल विक्री किंमत निश्चित करणार आहे.
जनतेसाठी दिलासा आणि तेल कंपन्यांना आदेश
हा निर्णय प्रामुख्याने सामान्य जनतेच्या सोयीसाठी घेण्यात आला आहे, जेणेकरून रुग्णालये आणि घरगुती वापरासाठी लागणारा गॅस वेळेवर उपलब्ध होईल. तेल कंपन्यांना इतर उत्पादने कमी करून केवळ एलपीजी उत्पादनावर भर देण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. कच्च्या तेलाची आवक कमी झाली असली, तरी देशांतर्गत उपलब्ध साठ्याचे वाटप सर्वांना समान पद्धतीने व्हावे, हाच यामागचा मुख्य हेतू आहे.
