मुंबई,दि.10: भारतात गर्भपात करणं हा कायद्यानं गुन्हा आहे. पण 18 वर्षांवरील अविवाहित महिला अनावश्यक पद्धतीनं गर्भवती झाली, तर अशावेळी बाळाचं पालनपोषण करणं अवघड बाब आहे. अशात मुंबईतील एका 18 वर्षीय अविवाहित गर्भवती तरुणीनं गर्भपातास परवानगी द्यावी, यासाठी हाय कोर्टात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सुनावणी करताना कोर्टाने मोठा निर्णय (HC Decision) दिला असून गर्भवती तरुणीला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने जे जे रुग्णालयातील वैद्यकीय पॅनेलचा अहवाल धुडकावत हा निर्णय दिला आहे.
संबंधित 18 वर्षीय युवती अविवाहित असून 26 आठवड्यांची गर्भवती आहे. अनावश्यक पद्धतीने गर्भधारणा झाल्यामुळे आपलं मानसिक आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं, त्यामुळे गर्भपात करण्यास परवानगी द्यावी, यासाठी संबंधित तरुणीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत जेजे रुग्णालयातील वैद्यकीय पॅनेलने न्यायालयात एक अहवाल सादर केला होता.
यावेळी न्यायालयाने म्हटलं की, मानसिक आजाराची व्याप्ती खूप मोठी आहे. याचा याचिकाकर्तीच्या मनावर परिणाम झाल्यास त्यातून बरं होणं खूप कठीण आहे. तसेच याचिकाकर्ती मुलीची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती ठीक नाही. त्यामुळे नको त्या वयात बळाला जन्म द्यायला लावणं, हे केवळ तिच्या भवितव्यावरच नाही, तर तिच्या कुटुंबीयांवरही विपरीत परिणाम करणारं आहे. पण दुर्दैवानं जेजे रुग्णालयातील वैद्यकीय टीमने मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष केलं. अशी टिप्पणी करत न्यायालयानं याचिकाकर्त्या तरुणीला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे.
वैद्यकीय दृष्ट्या पीडित तरुणीच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. तिचं मानसिक आरोग्य बिघडण्याची फारच कमी शक्यता आहे. त्यामुळे 18 वर्षीय युवतीचा गर्भपात करण्याची काहीही आवश्यकता नाही, असा अहवाल वैद्यकीय पॅनेलने न्यायालयात सादर केला होता. पण न्यायालयानं वैद्यकीय पॅनेलचा हा अहवाल धुडकावून लावत, याचिकाकर्त्या तरुणीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे.
