दि.15: hijab: कर्नाटक हिजाब वादावर (karnataka hijab controversy) मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (karnataka high court) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. शाळा महाविद्यालयांमधील हिजाब बंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. हिजाब घालणे हा इस्लामच्या अनिवार्य प्रथेचा भाग नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. हायकोर्टाच्या या निर्णयावर आता ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी (asaduddin owaisi) यांचे मोठे वक्तव्य समोर आले आहे.
हायकोर्टाच्या या निर्णयाशी मी असहमत असल्याचं ओवेसींनी म्हटलं आहे. ओवेसी यांनी एकामागून एक ट्विट करत म्हटले की, हिजाबबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी मी असहमत आहे. आणि मला आशा आहे की याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतील.” ते पुढे म्हणाले, “या आदेशाने धर्म, संस्कृती, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांना स्थगिती दिली आहे. तर संविधानाच्या प्रास्ताविकेत व्यक्तीला विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, उपासना यांचे स्वातंत्र्य असल्याचे म्हटले आहे.
हिजाब नुकसान करत नाही
ओवेसी पुढे म्हणाले की, “जर मला वाटले, माझे डोके झाकणे आवश्यक आहे, तर मला ते व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. हिजाब ही मुस्लिमांसाठी एक प्रार्थना आहे. हिंदू ब्राह्मणासाठी जानवं आवश्यक आहे, परंतु ते इतरांसाठी आवश्यक असू शकत नाही. यामुळे इतरांचे नुकसान होत असेल तरच राज्याला धार्मिक अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. हेडस्कार्फ (हिजाब) कोणालाही इजा करत नाही.”
असुद्दीन ओवेसी म्हणाले, “हिजाबवरील बंदी निश्चितपणे धर्मनिष्ठ मुस्लिम महिलांना शिक्षण घेण्यापासून रोखते. याचा अर्थ एखाद्या धर्माला लक्ष्य करून त्याच्या धार्मिक प्रथेवर बंदी घालण्यात आली आहे. कलम 15 धर्माच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करते. हे उल्लंघन नाही का? उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मुलांना शिक्षण आणि अल्लाहचा आदेश यापैकी एक निवडण्याची सक्ती केली आहे. मला आशा आहे की या निर्णयाचा उपयोग हिजाब परिधान करणाऱ्या महिलांच्या छेडछाडीसाठी होणार नाही.
