PM Modi Photo On Vaccination Certificate : कोविड-19 लसीकरण प्रमाणपत्रांमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र (PM Modi Photo On Vaccination Certificate) काढून टाकण्याची मागणी करणारी याचिका (Petition) केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) मंगळवारी फेटाळून लावली आणि याचे वर्णन ‘व्यर्थ’, ‘राजकीयदृष्ट्या प्रेरित’ आणि ‘प्रसिद्धीच्या हिताचा खटला’ असे करत याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. पीटीआय या (PTI) वृत्तसंस्थेनुसार, न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन म्हणाले, “पंतप्रधान हे काँग्रेसचे पंतप्रधान आहेत किंवा भाजपचे पंतप्रधान आहेत किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाचे पंतप्रधान आहेत, असे कोणीही म्हणू शकत नाही.” संविधानानुसार एकदा पंतप्रधान निवडला की तो देशाचा पंतप्रधान असतो आणि हे पद प्रत्येक नागरिकाचा अभिमान असायला हवा.
PTIने (पीटीआय) दिलेल्या वृत्तानुसार न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले की, “…सरकारच्या धोरणांवर आणि पंतप्रधानांच्या राजकीय भूमिकेबद्दल वेगवेगळी मते असू शकतात, परंतु पंतप्रधानांच्या संदेशाचे लसीकरण प्रमाणपत्र सोबत बाळगणे, विशेषत: या साथीच्या आजारातील नागरिकांचे मनोबल वाढवते. असल्या कठीण परिस्थितीत, लाज बाळगण्याची गरज नाही. न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी याचिकाकर्ते पीटर मयालीपरम्पिल यांना दंडाची रक्कम केरळ राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे (KLSA) सहा आठवड्यांच्या आत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने सांगितले की, निर्धारित कालावधीत दंड न भरल्यास, केएलएसए (KLSA) याचिकाकर्त्याच्या मालमत्तेतून त्याच्याविरुद्ध महसूल वसुलीची कार्यवाही सुरू करून रक्कम वसूल करेल. न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या अशा फालतू युक्तिवादांना न्यायालय विचारात घेणार नाही, हे लोकांना आणि समाजाला कळवण्यासाठी हा दंड ठोठावण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने पंतप्रधानांच्या छायाचित्रावर आणि लसीकरण प्रमाणपत्रावरील त्यांचा ‘मनोबल वाढवणारा संदेश’ यावर घेतलेला आक्षेप ‘देशातील कोणत्याही नागरिकाकडून अपेक्षित नाही’.
