मुंबई: महायुती सरकारमधील मंत्री आणि जालना जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. जालना जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पंकजा मुंडे यांच्यासह राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
जालना जिल्हा नियोजन समितीचे गठन करताना कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप स्थानिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब गोरे यांनी एका रिट याचिकेमार्फत केला आहे. या याचिकेवर ४ मार्च रोजी न्यायमूर्ती विभा कंकनवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेनेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकेतील मुख्य मुद्दे:
• कायद्याचे उल्लंघन: समितीची स्थापना करताना विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले नाही.
• निधीचे बेकायदेशीर वाटप: समितीची रचनाच अवैध असल्याने, त्याद्वारे झालेला निधीचा वाटप आणि विनियोगही बेकायदेशीर ठरतो.
• हेतूवर प्रश्नचिन्ह: विकासकामांसाठी असलेला निधी नियोजित उद्देशांसाठी वापरला गेला नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
याचिकाकर्त्याची भूमिका
याचिकाकर्ते भाऊसाहेब गोरे हे स्वतः यापूर्वी (२२ ऑगस्ट २०२४ च्या आदेशानुसार) समितीचे ‘विशेष निमंत्रित सदस्य’ होते. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना समितीच्या रचनेतील त्रुटी आणि कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले, त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयाचे निरीक्षण आणि पुढील सुनावणी
न्यायालयाने प्राथमिक स्तरावर २२ ऑगस्ट २०२४ च्या शासकीय आदेशाचा आढावा घेतला आहे. सध्यातरी समितीने घेतलेल्या जुन्या निर्णयांवर कोणतेही भाष्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला असला, तरी समितीची रचना कायदेशीर तरतुदींनुसार आहे की नाही? याची पडताळणी न्यायालय करणार आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १ एप्रिल २०२६ रोजी होणार असून, तोपर्यंत संबंधित प्रतिवादींना आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.
