बेंगलुरु,दि.20: कर्नाटकातील हिजाब बंदीनंतर (Hijab Ban) आणखी एक मोठा वाद निर्माण होताना दिसत आहे. सत्ताधारी भाजपच्या (BJP) एका नेत्याने विधानसभा निवडणुकीच्या एक वर्ष अगोदर हलाल मांसावर (Halal Meat) बंदी घालण्याचे विधेयक आणण्याची तयार करत आहेत. सोमवारपासून सुरू झालेल्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रकरणावरून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस (Congress) या विधेयकाला विरोध करण्यास सज्ज आहे.
Karnataka Halal Row: काय म्हणाले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई?
राज्य सरकार म्हणते की ते विधेयक संमत करायचे की नाही हे अजून ठरवायचे आहे. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या वृत्तसंस्थेने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, “ते विधेयक कधी येते ते पाहू. सदस्याचे वैयक्तिक विधेयक आहे त्यांचे स्वतःचे आहे. ते काय आहे ते आम्ही पाहू.”
Halal Meat: भाजपचे रवी कुमार आणणार विधेयक
विधानसभेच्या वरच्या सभागृहाचे सदस्य असलेले भाजपचे रवी कुमार स्वतः हे विधेयक आणणारे त्यांनी असा दावा केला आहे की मुस्लिम संस्थांनाद्वारे हलाल प्रमाणपत्र दिले जाते, जे “प्रमाणीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आकारतात” आणि त्यातून प्रचंड नफा कमावतात.
Karnataka Halal Row: या करीता बंदी घालण्याचा प्रस्ताव
या मुस्लिम संस्थांची “ओळख आणि स्थिती” अस्पष्ट असल्याचे सांगून, विधेयकात “मान्यताप्राप्त प्राधिकरणाची नियुक्ती होईपर्यंत हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे.”
Halal Meat News In Marathi: यापूर्वी राज्यपालांना लिहिले पत्र
भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस रवी कुमार यांनी यापूर्वी राज्यपाल थावर चंद गेहलोत यांना या विषयावर पत्र लिहिल्याचे वृत्त आहे. आता त्यांनी विधान परिषदेच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा, 2006 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडण्याची परवानगी मागितली आहे. जेणेकरून कोणत्याही खासगी व्यक्ती किंवा संस्थेला खाद्यपदार्थांचे प्रमाणपत्र देण्यापासून रोखता येईल.
Halal Meat News In Marathi: पत्रात काय केला दावा?
पत्रात असा दावा करण्यात आला आहे की प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे सरकारवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही आणि त्याऐवजी राज्याच्या तिजोरीत 5,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होईल, असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे.
Karnataka Latest News: काय म्हणाले भाजपचे नेते?
हलाल मांसाबाबत वाद, जेथे इस्लामिक धार्मिक वैशिष्ट्यांनुसार प्राण्यांची कत्तल केली जाते. या वर्षाच्या सुरुवातीला भाजपच्या एका नेत्याने त्याला “आर्थिक जिहाद” म्हटले होते. अनेक उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी नवरात्री आणि उगादी सणांमध्ये हलाल मांस देणार्‍या भोजनालयांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहनही केले होते.
दिवाळीपूर्वी, काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी केएफसी आणि मॅकडोनाल्ड्स सारख्या बहुराष्ट्रीय खाद्य साखळी आउटलेटच्या बाहेर निषेध केला, त्यांनी बिगर मुस्लिमांना हलाल प्रमाणित मांस देऊ नये अशी मागणी केली.
Karnataka Latest News: काय आहे काँग्रेसचे म्हणणे?
पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होत असलेल्या राज्यातील त्यांच्या कुशासन आणि वास्तविक मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हलालवरील बंदी हा भाजपचा डाव असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुलींच्या हिजाबच्या (Hijab Ban) वापरावर बंदी घातली तेव्हा कर्नाटकमध्ये अशांतता पसरली होती. उच्च न्यायालयाने ही बंदी कायम ठेवली, त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
ऑक्टोबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने एक विभाजित निर्णय जारी केला, एका न्यायाधीशांनी असे म्हटले होते की राज्याला शाळांमध्ये गणवेश लागू करण्याचा अधिकार आहे आणि दुसर्‍या न्यायाधीशांनी हिजाब हा निवडीचा विषय असल्याचे म्हटले आहे.
