सोलापूर,दि.25: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटीच्या पैशातून अदानी, अंबानींसह देशातील 25 उद्योगपतींची 16 लाख कोटी रुपयांची कर्ज माफ केली. या पैशातून शेतकऱ्यांची 24 वेळा कर्जमाफी झाली असती. परंतु मोदींना कष्टकरी शेतकऱ्यांना व गरिबांना मदत करावयाची नाही. कारण ते गरिबांचे नव्हे तर अरबपतींचे नेते आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, खासदार राहुल गांधी यांनी सोलापुरात केला. यावेळी त्यांनी इंडिया आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यास महिला व युवकांना लखपती बनविण्याची योजना आणण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन त्यांनी घाम गाळून पिकविलेल्या शेतमालाला हमीभाव मिळविण्यासाठी कृषी आयोगाची स्थापना करून नवा कायदा आणणार असल्याची ग्वाहीही दिली.
बुधवारी, मरिआई चौकातील एक्झिबिशन ग्राउंडवर सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेस महाविकास आघाडीच्या उमेदवार आमदार प्रणिती शिंदे व माढ्याचे उमेदवार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्या प्रचारार्थ आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत राहुल गांधी बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, सिध्दाराम म्हेत्रे, उत्तमप्रकाश खंदारे, ज्येष्ठ नेत्या उज्ज्वलाताई शिंदे, सिध्देश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे मार्गदर्शक संचालक धर्मराज काडादी, प्रकाश यलगुलवार, माजी महापौर महेश कोठे, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष सुधीर खरटमल, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष चेतन नरोटे, प्रा. अजय दासरी, विनोद भोसले, अश्पाक बळोरगी उपस्थित होते.
सभेला उशीर झाल्याबद्दल सुरुवातीलाच दिलगिरी व्यक्त करून गांधी यांनी आपल्या 33 मिनिटांच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपध्दतीवर चौफेर टीका करीत खरपूस समाचार घेतला. मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे गरीब आणि श्रीमंतांमधील वाढलेली आर्थिक दरी आणि बिघडलेल्या सामाजिक सलोख्यावरही त्यांनी भाष्य करून मोदींना टीकेचे लक्ष्य केले. ते म्हणाले, संविधान हे गरीब आणि दीन-दलितांसाठी मोठे हत्यार आहे. परंतु संविधानरूपी हे हत्यारच संपविण्याचे कारस्थान भाजपा करत आहे. निवडणूक हे त्यांचे लक्ष्य नाही तर संविधान संपविणे हा त्यांचा अजेंडा आहे. त्यांचे खासदारच संविधान बदलण्याची भाषा करीत आहेत. परंतु हिंदुस्थानचे संविधान संपविणारी शक्ती अजून तरी उदयाला आली नाही आणि काँग्रेस ते कदापि होऊ देणार नाही, असेही ते म्हणाले.
जीएसटी रूपाने जमा झालेला पैसा सरकारने कुठे खर्च केला असा सवाल करून या पैशातूनच बड्या उद्योगपतींसमोर पायघड्या घातल्या आहेत. हा पैसा उद्योगपतींच्या हाती देऊन कष्टकरी कामगार आणि शेतकऱ्यांना कंगाल केले. देशातील 22 ते 25 बड्या लोकांकडे 70 टक्के संपत्ती एकवटली आहे.
या उद्योगपतींच्या भल्यासाठीच नोटाबंदी केली. अशा चुकीच्या धोरणांमुळेच देशात प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी आणि महागाई वाढली आहे. आता इंडिया आघाडी सत्तेवर आल्यास महिलांसाठी महालक्ष्मी योजना आणणार असल्याचे सांगून या योजनेचा तपशील त्यांनी जाहीर केला. सर्वात प्रथम गरीब कुटुंबांची यादी बनवून त्या कुटुंबातील महिलेच्या बँक खात्यावर दरवर्षी एक लाख रुपये जमा करण्यात येतील. बेरोजगार युवकांसाठीही अप्रेंटिसच्या माध्यमातून पहिल्या वर्षी रोजगाराची हमी देणारी योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत पहिल्याच वर्षी पदवीधारक युवकांच्या बँक खात्यात एक लाख रुपये जमा करण्यात येतील.
मोदींनी फक्त देशातील 25 करोडपतींना मदत केली आणि गरिबांना वाऱ्यावर सोडले. परंतु आम्ही तसे न करता गरिबांच्या पाठीशी उभे राहणार आहोत, असा विश्वास देत नोटाबंदी आणि बेरोजगारीमुळे देशातील नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला, याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना किंमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही गांधी यांनी दिला.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही एकदाच नाही तर…
शेतकऱ्यांना घामाचा दाम मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबध्द आहोत. त्यासाठी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यास आमचे प्राधान्य असून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कृषी आयोगाची स्थापना करण्यात येईल. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही एकदाच नाही तर आयोग शिफारस करेल त्या-त्या वेळी शेतकऱ्यांना आम्ही कर्जमाफी देऊ. तसेच दिवसभर शेतात राबून पिकविलेल्या शेतमालाला योग्य मोबदला मिळण्यासाठी हमीभावाचा नवा कायदा आणू, असे वचन त्यांनी दिले. देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्र, प्रशासन व माध्यमांमध्ये ठरावीक वर्गातील लोकच काम करीत आहेत. देशातील दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व या क्षेत्रात नगण्य असल्याची आकडेवारीसह त्यांनी माहिती दिली. सभेचे सूत्रसंचालन प्रा. अशोक निंबर्गी यांनी केले.
