सोलापूर,दि.२६: रशिया, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्याचे गणित बिघडले आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या इंटरनेटवर ‘एनर्जी लॉकडाऊन’ हा शब्द वाऱ्यासारखा पसरत आहे. कोविड-१९ च्या टाळेबंदीनंतर आता ऊर्जा वाचवण्यासाठी जग पुन्हा एकदा घरांत बंदिस्त होणार का, असा प्रश्न नेटकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. मात्र, वस्तुस्थिती काहीशी वेगळी आहे.
नेमका काय आहे हा प्रकार?
खरे तर ‘एनर्जी लॉकडाऊन’ ही कोणतीही अधिकृत सरकारी संज्ञा नाही. सोशल मीडियावरील इन्फ्लुएन्सर्स आणि युजर्सनी सध्याच्या ऊर्जा टंचाईचे वर्णन करण्यासाठी हा शब्द तयार केला आहे. जेव्हा एखादा देश इंधन आणि वीज वाचवण्यासाठी नागरिकांच्या हालचालींवर किंवा वापरावार निर्बंध लादतो, तेव्हा त्याला अनधिकृतपणे ‘एनर्जी लॉकडाऊन’ म्हटले जात आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा २० टक्के तेल पुरवठा युद्धामुळे धोक्यात आल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जगातील विविध देशांची सध्याची स्थिती
अनेक देशांनी अधिकृत घोषणा न करताच ऊर्जा बचतीचे कडक पाऊल उचलले आहे. श्रीलंका आणि केनिया सारख्या देशांत पेट्रोल पंपावर रांगा असून इंधन रेशनिंग लागू करण्यात आले आहे. पाकिस्तान आणि फिलीपिन्समध्ये ऊर्जा वाचवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचा कामाचा आठवडा केवळ चार दिवसांचा करण्यात आला आहे. बांगलादेशमध्ये शाळा ऑनलाईन पद्धतीने चालवल्या जात असून वीज कपातीचा सामना करावा लागत आहे, तर इजिप्तमध्ये मॉल्स आणि हॉटेल्स लवकर बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. युरोपीय देशांतही सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
सोशल मीडियावरील चर्चा आणि वास्तव
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (IEA) सरकारांना ऊर्जा संवर्धनासाठी काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये घरून काम करणे, वाहनांची वेगमर्यादा कमी करणे आणि अनावश्यक प्रवास टाळणे अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे. मात्र, सोशल मीडियावर या सूचनांना ‘कोविड लॉकडाऊन’शी जोडून अतिशयोक्ती केली जात आहे. १९७० च्या दशकातील तेल संकटावेळीही अनेक देशांनी रविवारी वाहन चालवण्यावर बंदी घातली होती, मात्र तेव्हा ‘लॉकडाऊन’ हा शब्द अस्तित्वात नव्हता.
भारताची भूमिका काय?
भारतातही या विषयावर सोशल मीडियावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अशा कोणत्याही लॉकडाऊनची शक्यता फेटाळून लावली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत स्पष्ट केले आहे की, सामान्यांच्या आयुष्यावर याचा परिणाम होणार नाही याची खबरदारी सरकार घेत आहे. इंधनाचे दर स्थिर ठेवणे आणि पुरवठ्याचे पर्यायी मार्ग शोधणे याला भारताने प्राधान्य दिले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, ‘एनर्जी लॉकडाऊन’ हा सरकारी शब्द नसून तो केवळ सोशल मीडियावरील एक ट्रेंड आहे. मात्र, जागतिक ऊर्जा संकट पाहता प्रत्येकाने ऊर्जा बचतीचा विचार करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
