सोलापूर,दि.८: देशातील २५ कोटींहून अधिक कामगार बुधवारी देशव्यापी संपावर (Employee Strike) जाण्यास सज्ज आहेत. बँकिंग, विमा, टपाल सेवांपासून ते कोळसा खाणींपर्यंतच्या कामगारांचा यामध्ये समावेश असेल.
१० केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने याला ‘भारत बंद’ असे नाव दिले आहे. कामगारांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आणि कॉर्पोरेट हितसंबंधांना प्रोत्साहन दिले असे संघटनांचे म्हणणे आहे. या संपाची तयारी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे.
ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (एआयटीयूसी) च्या अमरजीत कौर यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “या संपात २५ कोटींहून अधिक कामगार सामील होतील. शेतकरी आणि ग्रामीण कामगार देशभरात निदर्शने करतील.”
काय चालू राहील आणि काय बंद राहील? | Employee Strike
कामगार संघटनांच्या संपादरम्यान बँकिंग सेवा, टपाल सेवा, विमा सेवांवर परिणाम होईल. याशिवाय सरकारी वाहतुकीवरही परिणाम होईल. शेअर बाजार खुला राहील, त्याचबरोबर सराफा बाजारही खुला राहील.
मागण्या काय आहेत?
गेल्या वर्षी कामगार संघटनांनी कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांना १७ मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते. सरकारने या मागण्यांकडे कोणतेही लक्ष दिले नाही असा त्यांचा आरोप आहे. गेल्या एक दशकात वार्षिक कामगार परिषद देखील आयोजित केलेली नाही. कामगारांप्रती सरकारच्या उदासीनतेचा हा पुरावा आहे असे संघटना मानतात.
संघटनेने सरकारवर कोणते आरोप केले आहेत?
कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की सरकारचे नवीन कामगार संहिता कामगारांचे हक्क हिरावून घेण्याचे षड्यंत्र आहे. हे चार संहिता सामूहिक सौदेबाजी कमकुवत करतात आणि कामगार संघटनांच्या क्रियाकलापांना दडपतात.
यासोबतच, असे आरोप आहेत की हे नियम कामाचे तास वाढवतात आणि कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करण्यापासून मालकांचे संरक्षण करतात. कामगार संघटनांचा असा दावा आहे की सरकारने परदेशी आणि भारतीय कॉर्पोरेट्सच्या हितांना प्राधान्य दिले आहे, देशाचा कल्याणकारी राज्य म्हणून असलेला दर्जा सोडून दिला आहे.
