वृद्ध व अपंगांना घरातून करता येणार मतदान निवडणूक आयोगाने दिली माहिती
Election commission press conference: निवडणूक आयोग (Election Commission) गुरुवारी लखनऊमध्ये एक महत्त्वाची पत्रकार परिषद घेत आहे. यामध्ये पुढील वर्षी यूपीमध्ये होणाऱ्या विधानसभा (UP Assembly Elections) निवडणुकांबाबत बोलले जात आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, उत्तर प्रदेशातील सर्व पक्षांनी त्यांच्याकडे निवडणुका वेळेवर घेण्याची मागणी केली आहे. म्हणजेच कोरोनाच्या ओमिक्रॉन या नवीन व्हेरीएंट (Omicron Variant) निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ शकत नाही. निवडणुकीच्या तारखा 5 जानेवारीनंतर जाहीर होतील, असेही स्पष्ट झाले.
वृद्ध आणि दिव्यांगांनाही घरबसल्या मतदानाची सुविधा दिली जाईल, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. त्याचबरोबर मतदान केंद्रही वाढवण्यात येणार आहेत.
पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यात उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूरचा समावेश आहे. लखनौ येथे झालेल्या निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत सुशील चंद्र यांनी राजकीय पक्षांकडून आलेल्या सूचनांबाबतही सांगितले.
राजकीय पक्षांकडून या आल्या सूचना
कोविड प्रोटोकॉलचे पालन करून निवडणुका वेळेवर व्हाव्यात, अशी मागणी सर्व पक्षांकडून करण्यात आली.
रॅलींची संख्या आणि रॅलीतील संख्या मर्यादित असावी.
दिव्यांग आणि 80 वर्षांच्या मतदारांना घरबसल्या मतदान करण्याची सुविधा मिळावी.
त्यांची स्वतंत्र ओळखण्या योग्य यादीही जाहीर करण्याची मागणी.
मतदान केंद्रावर पुरेशा प्रमाणात महिला बूथ कर्मचाऱ्यांचीही मागणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन यूपीमध्ये मतदान केंद्रांची संख्या 11 हजारांवर नेली जाईल. राज्यात एकूण 1 लाख 74 हजार 391 बूथ असतील. यापूर्वी एका बूथवर 1500 मतदान होत होते, तो आकडा आता 1200 वर करण्यात आला आहे. राज्यात 4030 मॉडेल मतदान केंद्र, प्रत्येक विधानसभेसाठी 10 मॉडेल बूथ असतील. सर्व बूथवर EVP मध्ये VVPAT बसवले जाईल.
निवडणूक आयोगाने या सुधारणा जाहीर केल्या
80 वर्षांवरील मतदार, दिव्यांग मतदार, कोविड बाधित मतदारांना घरबसल्या मतदान करण्याची सुविधा असेल.
इतर ओळखपत्रावरूनही मतदान करण्याची सुविधा
सर्व बूथवर ईव्हीएम (EVM) बसवण्यात येणार आहे
400 मॉडेल मतदान केंद्र तयार करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक भागात मॉडेल मतदान केंद्र बनवण्यात येणार आहे.
यूपीमध्ये 800 महिला मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत
