Digital ID: Aadhaar Card, Pan Card व ड्रायव्हिंग लायसन (DL) हे महत्वाचे आहे. याचा नियमित वापर करण्यात येतो. अनेकांना ही कागदपत्रे जवळ बाळगावी लागतात. अनेकजण Digilocker वर ही कागदपत्रे डिजिटल फॉर्मेटमध्ये डाऊनलोड करून ठेवतात. मात्र आता यापुढे ही सर्व कागदपत्रे वेगवेगळी बाळगण्याची आवश्यकता भासणार नाही. भविष्यात एक राष्ट्र एक डिजिटल आयडी चा सरकार नारा देणार आहे. त्यासाठीची चाचपणी सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, वाहन परवाना आणि पासपोर्ट या सर्व ओळखपत्राची एक कुंडली तयार करुन तीच तुमची डिजिटल आयडी (Digital ID) राहिल.
आधारपासून पॅनकार्डपर्यंत आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सपासून पासपोर्टपर्यंत सर्व महत्वाची ओळखपत्र एकत्रित गुंफण्यात येणार आहेत. म्हणजेच येत्या काळात तुम्हाला आधार, पॅन (PAN) किंवा वाहतूक परवाना पडताळणीबाबत स्वतंत्र आयडी देण्याची गरज भासणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय (MeitY) या नव्या तंत्रज्ञानावर काम करत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय लवकरच हा प्रस्ताव समोर आणणार आहे.
त्यावर 27 फेब्रुवारीपर्यंत लोकांचे मत जाणून घेण्यात येणार आहे. 27 फेब्रुवारीपर्यंत सर्वसामान्यांना हा प्रस्ताव मान्य करता येईल किंवा त्यांचा त्यावर आक्षेप नोंदविता येईल. नागरिकांकडून मिळालेल्या प्रतिसादाच्या आधारे सरकार डिजिटल आयडी योजना पुढे घेऊन जाता येईल. जनतेच्या सूचनांआधारे ही योजना बदलता येईल आणि त्यानुसार पुढेच धोरण ठरविण्यात येईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान खात्याने एक राष्ट्र एक डिजिटल आयडी या संकल्पनेवर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. मंत्रालयाने या मॉडेलला ‘फेडरेटेड डिजिटल आयडेंटीटीज’ असे नाव दिले आहे. या मॉडेलअंतर्गत, प्रत्येक वैयक्तिक आयडी एकत्र जोडून एकच डिजिटल आयडी तयार करण्यात येणार आहे. पॅन, आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्ट क्रमांक आदी कागदपत्रे डिजिटल आयडीशी लिंक केली जाणार आहेत. या सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा तपशील परस्परांशी जोडला जाईल आणि एकत्रितरित्या तो या डिजिटल आयडीमध्ये संग्रहित केला जाईल.
डिजिटल आयडीचे फायदे
इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाच्या मते, जेव्हा लोकांचे वेगवेगळे ओळखपत्रे आणि त्यांचा क्रमांक एकत्रिरित्या गुंफल्या जातील, तेव्हा त्यांना अनेक सुविधा मिळतील. कोणत्याही कामासाठी जो दस्तऐवज लागेल, तो तपशीलच डिजिटल आयडीवरून सहज मिळविता येईल. हा प्रस्ताव लवकरच जनतेसमोर येणार असून 27 फेब्रुवारीपर्यंत सरकार त्यावर अभिप्राय मागवण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल आयडी हा सर्व सरकारी सेवांसाठी एखाद्या चावीसारखा काम करेल. एका रजिस्टर्ड लॉकरमध्ये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचे सर्व आयडी संग्रहित केले जातील. या डिजिटल आयडीच्या मदतीने लोकांना थर्ड पार्टी सेवांचा लाभ घेता येणार आहे. त्यासाठी त्यांना ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. एखाद्याचा आधार क्रमांक, पॅनकार्ड आणि वाहन परवाना यांचे क्रमांक एकत्रित आणाल्यानंतर ते एका डिजिटल आयडीत समाविष्ट करण्यात येतील. आतापर्यंत या सेवा विविध ओळखपत्रासाठी भिन्न रहायची. आता तसे होणार नाही. एकाच छताखाली सर्व पडताळा करता येईल. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या नोटिफिकेशनसाठी एकच डिजिटल आयडी असेल.
डिजिटल आयडीमध्ये काय होणार?
डिजिटल आयडी सर्वांसाठीच खास असेल. सर्व माहिती सुरक्षित राहील. परदेशात अशा आयडीचा खूप ट्रेंड आहे. केंद्र सरकार गेल्या काही काळापासून यावर विचार करत आहे, कारण अशा आयडीमुळे लोकांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवांचा लाभ घेणे सोपे होईल. यामुळे बनावटगिरीला आळा बसेल. अशा प्रकारे कोणत्याही प्रकारच्या पडताळणीबाबत स्वतंत्र कागदपत्रे लावण्याची गरज भासणार नाही. हाच आयडी सर्वत्र वैध असेल. केवायसी पडताळा करते वेळी माहितीच्या सुरक्षिततेकडे पूर्ण लक्ष दिले जाईल.
