आयफोन सोडून अँड्रॉइड वापरला अन् घात झाला; उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची ६ लाखांची फसवणूक

मुंबई,दि.८: सायबर गुन्हेगारांचे (Cyber Criminals) जाळे आता थेट उच्च पदांवरील (High-ranking positions) व्यक्तींपर्यंत पोहोचले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका महिला न्यायमूर्तींची (Judge) ६.०२ लाख रुपयांची फसवणूक (Fraud) झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी कफ परेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात आला असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

नेमकी घटना काय? (The Incident)

२८ फेब्रुवारी रोजी संबंधित न्यायमूर्तींनी त्यांच्या क्रेडिट कार्डवरील (Credit Card) रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम (Redeem) करण्यासाठी बँकेच्या कस्टमर केअरशी (Customer Care) संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. अधिकृत नंबर न लागल्याने त्यांनी गुगलवर (Google Search) शोध घेऊन एका क्रमांकावर फोन लावला. तो नंबर प्रत्यक्षात सायबर भामट्यांचा होता.

फसवणुकीची पद्धत (Modus Operandi)

• बनावट प्रतिनिधी: समोरच्या व्यक्तीने आपण बँकेचे प्रतिनिधी (Representative) असल्याचे भासवले.

• अँड्रॉइडचा आग्रह: त्याने न्यायमूर्तींना व्हॉट्सॲपवर (WhatsApp) एक १८ एमबीची फाईल पाठवली. न्यायमूर्तींचा आयफोन (iPhone) ती फाईल सुरक्षिततेच्या कारणास्तव उघडत नव्हता. त्यामुळे आरोपीने त्यांना सिम कार्ड (SIM Card) अँड्रॉइड फोनमध्ये (Android Phone) टाकून फाईल उघडण्यास सांगितले.

• डेटा चोरी: न्यायमूर्तींनी घरकामासाठी असलेल्या व्यक्तीच्या अँड्रॉइड फोनचा वापर करून ती फाईल डाऊनलोड (Download) केली आणि त्यात क्रेडिट कार्डची संवेदनशील माहिती (Sensitive Data) भरली. ही माहिती भरताच काही वेळातच त्यांच्या खात्यातून ६.०२ लाख रुपये डेबिट (Debit) झाल्याचा मेसेज (Message) आला.

न्यायमूर्तींचे पाऊल (Prompt Action)

फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी तातडीने क्रेडिट कार्ड ब्लॉक (Block) केले. तसेच नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलवर (National Cyber Crime Reporting Portal) तक्रार नोंदवून पोलिसांना कळवले. कफ परेड पोलिसांनी याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या (IT Act) कलमान्वये अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे.