नवी दिल्ली,दि.25: देशातील मालमत्ता वितरणावरून सुरू असलेल्या राजकीय गदारोळात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही संस्थेचा किंवा सरकारचा एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर अधिकार असू शकत नाही, असे म्हणणे धोकादायक आहे. त्याच बरोबर लोककल्याणासाठी ते सरकार ताब्यात घेऊ शकत नाही, असे म्हणणेही धोकादायक ठरेल. सामाजिक बदलाची भावना निर्माण करणे हा घटनेचा उद्देश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. खरं तर, मुंबईच्या प्रॉपर्टी ओनर्स असोसिएशन (POA) सह अनेक याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की सरकार घटनेच्या कलम 39B आणि 31C अंतर्गत घटनात्मक योजनांच्या नावाखाली खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकत नाही.
राज्यघटनेच्या कलम 39B अंतर्गत खाजगी मालमत्तेला समाजाचे भौतिक संसाधन मानले जाऊ शकते का या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे. खंडपीठाने म्हटले की, समाजाची भौतिक संसाधने म्हणजे केवळ सार्वजनिक संसाधने आहेत, कोणत्याही व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता नाही, असे सुचवणे अभिमानास्पद ठरेल.
असा विचार करणे धोकादायक का आहे, हे स्पष्ट करताना खंडपीठाने म्हटले की, कलम 39 ब अंतर्गत खासगी जंगलांवर सरकारी धोरणे लागू होणार नाहीत, असे म्हणणे आमच्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे, त्यामुळे त्यापासून दूर राहा.
न्यायालयाने म्हटले की, 1950 मध्ये जेव्हा राज्यघटना तयार करण्यात आली तेव्हा त्याचा उद्देश सामाजिक बदल घडवून आणणे हा होता, त्यामुळे आम्ही असे म्हणू शकत नाही की, कलम 39B च्या कक्षेत खाजगी मालमत्ता आणता येणार नाही.
वास्तविक, हे संपूर्ण प्रकरण महाराष्ट्र शासनाच्या 1976 च्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) कायद्याशी संबंधित आहे. या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, कोणतीही इमारत किंवा यापूर्वी संपादित केलेली जमीन सरकार संपादित करू शकते. या कायद्याविरोधात पहिली याचिका 1992 मध्ये दाखल करण्यात आली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
या कायद्याचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मोडकळीस आलेल्या इमारती ताब्यात घेण्याचा अधिकार देणारा महाराष्ट्र कायदा वैध आहे की नाही हा पूर्णपणे वेगळा मुद्दा असून त्यावर स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला जाईल. यानंतर न्यायालयाने विचारले की, मालमत्ता एकदा खाजगी झाली की ती कलम 39बीच्या कक्षेत येते की नाही?
समाजवादी संकल्पनेत कोणतीही मालमत्ता खासगी मानली जात नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. समाजवादी संकल्पना मानते की प्रत्येकाला मालमत्तेचा अधिकार आहे. पण इथे आपण आपली संपत्ती आपल्या भावी पिढ्यांसाठी ठेवतो. पण आम्ही ती संपत्तीही व्यापक समुदायासाठी विश्वासात ठेवतो. ही शाश्वत विकासाची संपूर्ण संकल्पना आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, कलम 39बी घटनेत जोडण्यात आले कारण त्याचा उद्देश सामाजिक बदल घडवून आणणे हा आहे. त्यामुळे कोणतीही मालमत्ता खाजगी असल्याने त्यावर कलम 39बी लागू होणार नाही, असे म्हणण्याइतपत आपण जाऊ नये.
अनुच्छेद 39B नुसार समुदायाची भौतिक संसाधने सामान्य फायद्यासाठी अनुकूल रीतीने मालकीची आणि नियंत्रित केली जातील याची खात्री करण्यासाठी सरकारने धोरणे तयार करणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मुंबईस्थित मालमत्ता मालक संघटनेच्या मुख्य याचिकेसह 16 याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. पीओएनेच 1992 मध्ये याचिका दाखल केली होती. 2002 मध्ये हे प्रकरण नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. यापूर्वी या याचिकेवरही तीन आणि पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती.
