मुंबई,दि.१२: मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. ॲड. गुणरत्न सदावर्ते, जयश्री पाटील शंकर लिंगे व राजाराम पाटील या चौघांनी केलेल्या जनहित याचिकेसह अनेक याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारने विधिमंडळात विधेयक मंजूर केल्यानंतर याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हा विधिमंडळात झालेला कायदा आहे, हे लक्षात घेऊन राज्य सरकार आणि कायद्याचा लाभ मिळणाऱ्या हस्तक्षेप अर्जदारांना उत्तर देण्याची संधी दिल्याविना स्थगिती आदेश देता येणार नाही, त्याऐवजी आधीच्या अंतरिम आदेशाने हितरक्षण होत आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसंच सदावर्ते यांच्या याचिकेबाबत पुढील दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेशही कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. मुंबई हायकोर्टाने आज मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला असला तरी मराठा आरक्षणानुसार होणाऱ्या भरती प्रक्रियेवर राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदावर्तेंच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे आणि या प्रतिज्ञापत्रावर आठवड्याभरात याचिकाकर्त्यांनी उत्तर सादर करावे, असे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाज कायदा, २०२४ हा मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत दहा टक्के आरक्षण देणारा नवा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. त्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान मराठा आरक्षण कायद्याला तातडीची स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
