मुंबई,दि.१९: Bombay High Court On Petition Against Maratha Reservation: मराठा आरक्षण विरोधात याचिकेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुंबईत अॅागस्टमध्ये उपोषण सुरू केल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्या अंशतः मान्य केल्या होत्या. सरकारने हैदराबाद गॅझेटीयरनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मान्य केली होती. याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मराठवाडा भागातील मराठय़ांना कुणबी दर्जा देण्याच्या हैदराबाद गॅझेटीयरच्या अंमलबजावणीशी संबंधित 2 सप्टेंबरच्या सरकारी जीआरला आव्हान देणाऱया दोन याचिकांपैकी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सरकारी अध्यादेशाचा याचिकाकर्त्यावर कोणताच परिणाम होणार नाही किंबहुना ते पीडितही नाहीत, असे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा बांधवांना दिलासा मिळाला आहे. व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्या. चंद्रशेखर व न्या. गौतम यांच्या खंडपीठाने याच मुद्द्यावर आधीच एक याचिका प्रलंबित असल्याचे म्हटले.
2 सप्टेंबरच्या राज्य सरकारच्या जीआरला आव्हान देत वकील विनित धोत्रे यांनी अॅड. राजेश खोब्रागडे यांच्या वतीने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, सरकारने जीआरद्वारे पुरेशा माहितीशिवाय राजकीयदृष्टय़ा प्रबळ आणि सामाजिकदृष्टय़ा प्रगत समुदायाला मनमानीपणे ओबीसी दर्जा दिला व ते संविधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे.
हा अध्यादेश आरक्षणातील त्यांचा (ओबीसी) वाटा कमी करून खऱया ओबीसी समुदायांविरुद्ध भेदभाव निर्माण करत आहे. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, जनहित याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे. पीडित व्यक्तींना जीआरला आव्हान देण्याची संधी आहे, परंतु याचिकाकर्त्या वकिलाला याचिका दाखल करण्याचे कारण नाही. अध्यादेशाचा त्यांच्यावर थेट परिणामदेखील झालेला नाही.
काय म्हटले उच्च न्यायालयाने? | Bombay High Court
– आमच्या मते, सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली वेगवेगळय़ा व्यक्तींकडून एकामागून एक अनेक अर्ज दाखल केले जातात, अशा अर्थाने अनेक खटले होऊ नयेत हे खरोखरच सार्वजनिक हिताचे आहे.
–एखाद्या व्यक्तीचा इच्छापूर्वक विचार करणे किंवा काही वादग्रस्त मुद्दा दाखवणे हे जनहित याचिका आधारित असू शकत नाही.
– याचिकाकर्त्या धोत्रे यांना प्रलंबित याचिकांमध्ये हस्तक्षेप अर्ज दाखल करता येऊ शकतो.
