नवी दिल्ली,दि.24: राष्ट्रवादी कुणाची यावर विनडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे. शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादीतही फूट पडली. त्यामुळे राष्ट्रवादी कुणाची असा लढा सुरू आहे. शरद पवार गटाने आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. अजित पवार गटाला अडचणीत आणण्यासाठी ही मोठी खेळी समजली जात आहे. कारण, खोटी शपथपत्र सादर केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीच यातून केली जाणार आहे.
अजित पवार गटाकडून सुनावणी दरम्यान शेकडो कार्यकर्त्यांची शपथपत्र सादर केली होती. पण यातील अनेक शपथपत्र ही खोटी असल्याचे समोर आलं होतं. या मुद्याला धरून शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. शपथपत्रांचा मुद्दा सुनावणीत पुन्हा अधोरेखित करणार आहेत. जर खोटी शपथपत्रं दाखल करण्यात आली असतील तर त्या मुद्द्यावर सुनावणी घेण्याची मागणी करणार आहेत. खोटी शपथपत्रं दाखल करणं कलम 340 अन्वये गुन्हा असून निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास ही बाब आणून देणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
बनावट शपथ पत्राचा मुद्दा प्रथम निकाली काढावा, असे सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा सांगितले आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणुक आयोगाने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. अल्पवयीन लोकांच्या नावाने शपथ पत्र देणे हा मोठा गुन्हा आहे, कलम 340 अन्वये गुन्हा आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वात प्रथम अजित पवार गटाची याचिका रद्द करण्यात यावी असे पत्र, उच्च न्यायालय आणि सुप्रीम कोर्टाच्या विविध निर्णयाचा दाखला देत देण्यात आले आहे. जवळपास 8500 शपथपत्र खोटे आहेत. ज्यामध्ये आतापर्यंत 4 हे अल्पवयीन शपथ पत्र आहेत, असा दावा शरद पवार गटाने केला आहे.
दरम्यान, अजित पवार गटाकडून विधिमंडळात अपात्रतेच्या नोटीसांबाबत उत्तर सादर केले आहे. चार दिवसांपूर्वी विधीमंडळात उत्तर सादर केले आहे. आपल्याला अपात्र का करण्यात येऊ नये याबाबत उत्तर सादर केले आहे. अजित पवार गटाकडून विधिमंडळात अपात्रतेबाबत नोटिसा देण्यात आल्यानंतर एक महिन्याची मुदत मागितली होती. या उत्तरात शरद पवार गटाने व्हीप उल्लंघन करणे, पक्षादेश न पाळणे असे विविध केलेले आरोप खोडून काढले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
शरद पवार गटाचा आरोप काय आहे?
- अजित पवार अजित पवार गटाच्या वतीने समाजवादी पक्षाचे खासदार कुवर प्रताप सिंग यांचे शपथ पत्र दाखल करण्यात आलं. या शपथपत्रावरती स्वाक्षरी देखील नाही आणि नोटी देखील करण्यात आलेली नाही हे कायद्याने गुन्हा आहे.
- बनावट कागदपत्रांची माध्यमातून अनेक शपथपत्र ही बनावट आहे. हजारो कागदपत्र, प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगासमोर ठेवले आहे. बनावट कागदपत्रांची 24 वर्गवारी तयार केली आहे. काही शहरात राहत नाहीत, काही विमा एजंट आहेत. 26 ॲाक्टोबर रोजी अजित पवार गटानं एका पदाधिका-यांचे प्रतिज्ञापत्र दिले. पण ते बनावट आहे. आम्ही फक्त 9 हजार सॅम्पल दिले आहेत. मॅजिस्ट्रेट समोर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आम्ही केली.
