मुंबई,दि.2: लाडकी बहीण योजनेसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोठी घोषणा केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (28 जून 2024) राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ लागू करण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं होतं. या योजनेच्या अंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना प्रत्येकी दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू करण्याचं जाहीर केलं होतं.
या योजनेसाठी लाभार्थी महिलांना पात्र ठरण्यासाठी काही कागदपत्रांची आवश्यक आहे. ही कागदपत्रे बनवण्यासाठी महिलांची राज्यातील तहसील कार्यालयांबाहेर मोठी गर्दी होत असल्याचं बघायला मिळत आहे. तसेच अनेक महिलांना कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात तारांबळ उडत असल्याचं राज्य सरकारच्या निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे अजित पवार यांनी या योजनेबाबत मोठी घोषणा केली आहे. tv9 मराठीने याबाबत वृत्त दिले आहे.
tv9 मराठीने दिलेल्या वृत्तानुसार राज्यातील लाभार्थी महिलांना सोप्या माध्यमातून या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने आता कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिली आहे. तसेच या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी 15 जुलै ही शेवटची तारीख होती. पण हीच शेवटची तारीख 31 ऑगस्ट केली आहे. त्यामुळे महिलांना या योजनेसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
शेतीची अट रद्द
“लाडकी बहीण योजनेतून राज्यातील महिलांना 1 जुलै 2024 पासून दर महिन्याला 1500 रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेच्या पात्रतेत अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याची अट होती. आता लाभार्थी महिलांकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी 15 वर्षांपूर्वीचं रेशन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र किंवा शाळा सोडल्याचं प्रमाणपत्र किंवा जन्म दाखला यापैकी कोणतंही एक प्रमाणपत्र ग्राह्य धरता येईल. सदर योजनेत पाच एकर शेतीची अट होती. ती आता वगळण्यात आली आहे”, अशी मोठी घोषणा अजित पवार यांनी केली. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 असं होतं. आता तोच वयोगट 21 ते 65 असा करण्यात येतोय.
योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना 1 जुलैपासून लाभ देण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतानाच योजना सुलभ आणि सुटसुटीतपणे राबविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.
