मुंबई,दि.११: Asim Sarode On Uddhav Thackeray: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी मोठं विधान केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर मोठा निकाल दिला आहे. या निकालानुसार राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय न्यायालयाने अवैध ठरवले आहेत. याशिवाय, ठाकरे गटाचा व्हीपच वैध असेल, असंही न्यायालयाने नमूद केल्यामुळे हा शिंदे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ठाकरे गटाचे व्हीप सुनील प्रभू यांच्या आदेशांसंदर्भात आमदारांच्या वर्तनावर पात्र-अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांना घ्यावा लागणार आहे. यासंदर्भात असीम सरोदे यांनी लोकसत्ता डॉट कॉमशी बोलताना महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोट ठेवलं आहे.
Asim Sarode On Uddhav Thackeray | आत्तापर्यंत डिफेन्स मोडवर असलेले उद्धव ठाकरे आता…
“शिंदे सरकारला काही दिवसांसाठी संजीवनी मिळाली आहे. कोर्टाने व्हिपबाबात निर्णय दिल्याने आता सर्व सूत्र ही प्रतोद सुनील प्रभू यांच्याकडे आली आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सर्व गेलं आहे. आत्तापर्यंत डिफेन्स मोडवर असलेले उद्धव ठाकरे आता ॲक्शन मोडमध्ये विधानभवनात दिसतील. मात्र, व्हिपच्या निमित्ताने पात्रता आणि अपात्रता यांची एक नवीन गुंतागुंत तयार होऊ शकते आणि हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयात जाऊ शकतं. यातून राजकीय टशन विधानसभेत पहायला मिळेल. शिवाय आता सुनील प्रभू यांच्या व्हिपचे उल्लंघन करेल तो अपात्र ठरेल”, अशा शब्दांत कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी विश्लेषण केलं आहे.
गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो…
“आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय कोणतीही कालमर्यादा न देता लवकरात लवकर घ्यावा असं कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं आहे. तेव्हा नेमकी कालमर्यादा कोणती यावर मतांतरे असू शकतात. मात्र याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. आता अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निष्पक्षपणे निर्णय घेण्याची एक संधी आहे. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीमधील हा महत्त्वाचा टप्पा असेल”, असंही असीम सरोदे यांनी नमूद केलं. “सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा स्पष्ट आहे, त्यावर पुर्नविचार याचिका होऊ शकत नाही. कारण कायद्याच्या मुद्द्यांवर पुर्नविचार याचिका होऊ शकते”, असं असीम सरोदे म्हणाले.
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे एक छोटा मुद्दा आता गेलेला आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस काढली, तेव्हा झिरवळ यांना अविश्वासदर्शक ठरावाची नोटीस ही ई मेल करुन देण्यात आली. अशा वेळी उपाध्यक्षांनी काय करायचं हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आलं आहे”, असं असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
