नवी दिल्ली,दि.2: देशात समान नागरी कायदा (Common Civil Code) लागू करावी की नाही, यावरून राजकीय मतमतांतरांचा गलबला सुरू असताना एआयएमआयएमचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या कायद्याची देशात गरज नाही. तर, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) यांनी या कायद्याची गरज व्यक्त करून त्याच्याअभावी सर्व मुस्लीम महिलांवर अन्याय होत असल्याचा दावा केला आहे.
सरमा यांच्यासह भाजपशासित राज्यांच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत सकारात्मकता दाखविली आहे. सरमा यांनी शनिवारी पत्रकारांना सांगितले की, समान नागरी कायद्याला सर्वाचाच पाठिंबा आहे. कोणत्याही मुस्लीम महिलेला असे वाटत नाही, की तिच्या पतीने घरात आणखी तीन पत्नी आणाव्यात. कुणाला तरी तसे वाटेल काय? हा माझा एकटय़ाचा प्रश्न नाही, तर मुस्लीम माता-भगिनींचा प्रश्न आहे. त्यांना विचारून पाहा. त्यांना न्याय द्यायचा असेल, तर तिहेरी तलाक रद्द केल्यानंतर आता समान नागरी कायदाही आणावा लागेल, असे सरमा यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे.
‘भारताच्या संविधानामध्ये पार्ट-4 डायरेक्टर प्रिंन्सिपल आहे. या मध्यदेशात सर्वत्र दारू बंदी करणे बंधनकारक आहे. पण हे दारू बंद करीत नाहीत. कारण सायंकाळचे 6 वाजले की हे सर्व जण टूल होतात’, अशी टीका खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केली आहे.
भारतातील 90 टक्के पैसा 15 ते 20 लोकांकडे आहे
आर्टिकल 47 वाचा भारतात सर्व नागरिकांचे आर्थिक उत्पन्न हे समान असायला हवं. भारतातील 90 टक्के पैसा 15 ते 20 लोकांकडे आहे, असंही ते यावेळी म्हणाले. गोवा राज्यामध्ये लग्न झाल्यानंतर मूल-बाळ होत नसेल तर पत्नीचे वय 25 ते 30 असेल तर पती मूल होण्यासाठी दुसरं लग्न करू शकतो. नॉर्थईस्ट मध्य ,मिझोराम, नागालँड, मेघालय, आसाम, हिमालय या राज्यात मध्य संस्कृतीसाठी संविधानामध्ये सुरक्षा दिली आहे. नॉर्थईस्ट मध्य एक महिला 2 ते 3 पुरुषासोबत लग्न करू शकतात. हे सर्व मिटवणार का?, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
फक्त मुस्लिमांना द्वेष भावनेतून समान नागरी कायदाची भाषा करत आहेत. दारू बंद करा सर्वांचे आर्थिक उत्पन्न एक करा. पण ते तुम्ही करत नाहीत. पण समान नागरी कायद लागू करण्याची भाषा बोलत आहात. अगोदर या सर्व गोष्टी करा मग समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात बोला, अशी प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवैसी यांनी दिली.
