मुंबई,दि.19: एसटी महामंडळाचे (Maharashtra State Road Transport Corporation) राज्य सरकारमध्ये (State Government) विलिनीकरण करण्यात यावे यासाठी एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या व प्रलंबित मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. तर, हे आंदोलन थांबावे व एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असे सरकारकडून वेळोवेळी आवाहन केले जात आहे. मात्र, एसटी कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
संपाचा तिढा कायम आता असताना एसटीचा खासगीकरणाकडे प्रवास सुरू असल्याचे संकेत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून तोटय़ात गेलेली एसटी नफ्यात आणण्यासाठी एसटीच्या खासगीकरणाचा पर्याय पुढे आला असून, याबाबत अभ्यास करण्यासाठी ‘केपीएमजी’ या खासगी संस्थेची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब (Anil Parab) आणि एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गुरुवारच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आता अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे.
“वेगवेगळे पर्याय तपासण्याची सूचना सल्लागार कंपनीला दिले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना जे काही द्यायचे आहे ते एसटीचे उत्पन्न वाढवून द्यायचे आहे. त्यामध्ये एका बाजूला उत्पन्न वाढवून खर्च कसा कमी करता येईल याबाबत चर्चा झाली आहे. एसटी खाजगीकरणाचा विचार आम्ही अजून काही केलेला नाही. पण वेगवेगळ्या पर्यायांमध्ये तो देखील आहे. अद्याप शासनाने खाजगीकरणाचा विचार केलेला नाही. कामगार त्यांच्या भूमिकेवर अडून बसले आहेत. सरकार म्हणून जशी कामगारांची आमची जबाबदारी आहे तशी लोकांची देखील आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करावा लागतो आहे,” असे अनिल परब यांनी स्पष्ट केले.
“मी दररोज आवाहन करत आहे तरी देखील कामगार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. विलिनीकरणाच्या भूमिकेवर हायकोर्टाने नेमलेली समिती याबाबत निर्णय घेईल अशी सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जे प्रश्न आहेत त्याच्यासाठी चर्चेची दारे खुली आहेत. कोणत्याही युनियनचे ते ऐकत नाही आहेत. भाजपाच्या नेत्यांचेही ते ऐकतात की नाही याबद्दल आमच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे चर्चा कोणाशी करायची. कामगारांनी प्रतिनिधी ठरवावा मी त्यांच्यांसोबत चर्चा करेन,” असे अनिल परब म्हणाले.
