दि.14: राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी (Amol Mitkari) यांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. राज्य मंत्रीमंडळाची आज बैठक घेण्यात आली. राज्य सरकारने पट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपातीसह अनेक निर्णय घेतले आहेत. या बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले दोन निर्णय बदलण्यात आले आहेत. त्यानुसार, बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार आणि सरपंच व नगराध्यक्षांची निवड जनतेतूनच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) आमदार अमोल मिटकरी (Amol Mitkari) यांनी शिंदे सरकारवर टीका केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने सरपंच व नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच, बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार दिला होता. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने हे दोन्ही निर्णय बदलले होते. त्यावर भाजपकडून जोरदार टीकाही करण्यात आली होती. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने हे दोन्ही निर्णय बदलले आहेत.
संदर्भात अमोल मिटकरी यांनी ट्वीट केले आहे. ”विद्यमान आघोरी सरकारकडून आततायीपणाचा निर्णय. थेट सरपंच देणे हा एक अयशस्वी प्रयोग असुन 73 व्या घटनादुरुस्ती नुसार निवडून आलेल्या सदस्यांनीच सरपंच उपसरपंच निवडुन देणे योग्य आहे. तीच खरी लोकशाही आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून लोकशाहीचा खून” असा आरोप अमोल मिटकरी यांनी ट्विटद्वारे केला आहे. यासोबत लोकशाही वाचवा असा हॅशटॅग सुद्धा दिला आहे. तसेच, ”तुम्ही आम्हाला निवडुण द्या, आम्ही 50 कोटीला विकले जाऊ, धंदा,” असे व्यगंचित्रही अमोल मिटकरी यांनी पोस्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. आता नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने होणार आहे. राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेतली जाईल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.
याचबरोबर, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1969 मधील कलम 43 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्यात येईल. त्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
