नवी दिल्ली,दि.11: Amit Shah On Arvind Kejriwal: भाजपा नेते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या खळबळजनक दाव्याला खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रत्युत्तर देताना म्हटले आहे की, भाजपचे संविधान असे म्हणत नाही की वयाच्या 75 वर्षांनंतर पक्षाचा कोणताही नेता पंतप्रधान होऊ शकत नाही. निवडणूक जिंकून नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा भाजपकडून पंतप्रधान होणार आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांचा काय आहे दावा?
अरविंद केजरीवाल यांनी आज दावा केला होता की, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप जिंकला तरी पुढील वर्षापर्यंत पंतप्रधान मोदीच राहतील. केजरीवाल म्हणाले होते की, 75 वर्षांनंतर त्यांच्या पक्षातील कोणीही सक्रिय राजकारणात राहणार नाही, असा नियम पंतप्रधान मोदींनी स्वतः बनवला आहे. यावेळी भाजपने निवडणूक जिंकली तर पुढील वर्षी पंतप्रधान मोदी 75 वर्षांचे होतील आणि त्यानंतर अमित शहा पंतप्रधान होतील.
पत्रकार परिषदेत केजरीवाल म्हणाले, “हे लोक पंतप्रधानपदाच्या चेहऱ्याबद्दल इंडिया आघाडीला विचारतात. मी भाजपला विचारतो की त्यांचा पंतप्रधान कोण असेल? नरेंद्र मोदी पुढील वर्षी 17 सप्टेंबरला 75 वर्षांचे होतील.” मुरली मनोहर जोशी यांना 75 वर्षांनी निवृत्त करण्याचा नियम केला आहे.
अमित शाह यांनी दिले प्रत्युत्तर | Amit Shah On Arvind Kejriwal
केजरीवालांना प्रत्युत्तर देताना अमित शाह यांनी पत्रकारांना सांगितले की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री 75 वर्षांचे झाल्यावर पंतप्रधान पद सोडतील असे सांगून मोठी चूक करत आहेत. गृहमंत्री म्हणाले, “मी अरविंद केजरीवाल अँड कंपनी आणि इंडिया आघाडीला सांगू इच्छितो की भाजपच्या घटनेत (75 वर्षे जुना मर्यादा नियम) अशा कोणत्याही गोष्टीचा उल्लेख नाही. पंतप्रधान मोदी केवळ हा कार्यकाळ पूर्ण करणार नाहीत. पण भविष्यात पंतप्रधान मोदी देशाचे नेतृत्व करत राहतील यात शंका नाही.
अमित शाह यांनी केजरीवाल यांच्या ‘अतिआत्मविश्वासा’वर प्रश्न उपस्थित केले असून केजरीवाल यांना न्यायालयाकडून केवळ अंतरिम जामीन मिळाला आहे आणि तो तात्पुरता आहे. न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना दारू धोरण प्रकरणातून मुक्त केले असे नाही. त्यांचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अजूनही तुरुंगात आहेत. अरविंद केजरीवाल यांना प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. आपली अटक चुकीची आहे, अशी प्रार्थना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले नाही. केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंतच अंतरिम जामीन मिळाला असून त्यांना 2 जूनला एजन्सीसमोर आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी ही क्लीन चिट मानली तर त्यांची कायद्याची समज कमकुवत आहे.
