सोलापूर,दि.३०: American Court On Donald Trump: अमेरिकन कोर्टाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना दणका दिला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे. ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ घोषित करून ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर लादलेल्या आयात शुल्कांवर (आयात शुल्क) फेडरल अपील कोर्टाने बंदी घातली आहे.
आता न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की राष्ट्रपतींना अमर्याद अधिकार दिले जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा ट्रम्प वारंवार दावा करत आहेत की ते काँग्रेसच्या (हाऊस) मंजुरीशिवाय देखील परदेशी वस्तूंवर कर लादू शकतात.
वॉशिंग्टन डीसीमधील यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किटने, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अधिकाधीक टॅरिफ (कर) धोरण अवैध असल्याचे म्हटले आहे.
खरं तर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असा दावा केला होता की ते काँग्रेसला बायपास करून जगभरातील देशांवर जड आयात शुल्क (आयात शुल्क) लादू शकतात. २ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी ‘मुक्ती दिन’ म्हणून संबोधले आणि जवळजवळ सर्व व्यापार भागीदारांवर १०% बेसलाइन टॅरिफ लादला. ज्या देशांसोबत अमेरिकेचा मोठा व्यापार तूट आहे त्यांच्यावर ५०% पर्यंत परस्पर टॅरिफ लादण्यात आले.
नंतर वाटाघाटींना परवानगी देण्यासाठी त्यांनी हे शुल्क ९० दिवसांसाठी स्थगित केले. जपान, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियन सारख्या देशांनी यावर सहमती दर्शवली, तर काही देशांनी जड शुल्क लादणे सुरू ठेवले. उदाहरणार्थ, लाओसवर ४०% आणि अल्जेरियावर ३०% शुल्क लादण्यात आले.
ट्रम्प यांनी १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याचा (IEEPA) उल्लेख केला होता आणि दीर्घकालीन व्यापार तूट ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ म्हणून घोषित केली होती. फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी हाच कायदा लागू करून कॅनडा, मेक्सिको आणि चीनवर शुल्क लादले आणि म्हटले की हे देश बेकायदेशीर स्थलांतर आणि अंमली पदार्थांची तस्करी थांबवण्यात अपयशी ठरले आहेत. तर अमेरिकन संविधानानुसार, कर आणि शुल्क लादण्याचा मूळ अधिकार काँग्रेसकडे आहे. परंतु हळूहळू हा अधिकार राष्ट्रपतींनाही देण्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी त्याचा जास्तीत जास्त वापर केला.
कोणत्या दरांवर परिणाम होणार नाही?
हे संपूर्ण प्रकरण ट्रम्प यांनी ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ घोषित करून लादलेल्या शुल्काशी संबंधित आहे. परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव स्टील, अॅल्युमिनियम आणि ऑटोवर लादलेले शुल्क आणि चीनवर लादलेले सुरुवातीचे शुल्क यामध्ये समाविष्ट नाहीत. व्यवसाय जगत आधीच अनिश्चिततेत आहे आणि या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या दबाव आणण्याच्या धोरणाला कमकुवत होऊ शकते.
ट्रम्प यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांनी दीर्घकाळ चालणाऱ्या व्यापार तूटाला ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ मानले आणि या आधारावर त्यांनी शुल्क लादले. तज्ञांच्या मते, परदेशी सरकारे आता अमेरिकन मागण्यांना तोंड देऊ शकतात किंवा जुन्या करारांवर पुनर्वाटाघाटी करण्याची मागणी करू शकतात.
न्यायालयाने काय म्हटले?
७-४ बहुमताच्या निर्णयात, फेडरल सर्किटच्या अपील न्यायालयाने असा निर्णय दिला की ट्रम्प यांनी १९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याच्या (IEEPA) नावाखाली आपल्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. न्यायालयाने बहुतेक शुल्क बेकायदेशीर घोषित केले. न्यायालयाने म्हटले की राष्ट्रपतींना आपत्कालीन अधिकार आहेत, परंतु त्यामध्ये शुल्क किंवा कर लादण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही.
तथापि, न्यायालयाने ताबडतोब शुल्क उठवण्याचा आदेश दिला नाही, ज्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी मिळाली. न्यायालयाने १४ ऑक्टोबरपर्यंत शुल्क कायम ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. फेडरल अपीलीय न्यायालयाने आपल्या निर्णयात लिहिले आहे की काँग्रेसने राष्ट्रपतींना शुल्क लादण्यासाठी अमर्यादित अधिकार देण्याचा हेतू असल्याचे दिसत नाही.
