दि.24: परमबीर सिंहावर (Parambir Singh) दाखल असलेली सर्व प्रकरण आता राज्य सरकारकडून सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिसांनी दाखल केलेले सर्व खटले सीबीआयकडे (CBI) वर्ग करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय
परमबीर सिंह यांच्यावरील आरोपामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण संपूर्ण ढवळून गेले आहे. परमबीर सिंह प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित असून सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला आहे. सध्या परमबीर सिंह यांचे निलंबन कायम राहणार आहे. परमबीर सिंह यांच्या प्रकरणात जर एखादी एफआयआर दाखल झाली तर त्याचा तपास देखील सीबीआय करणार असल्याचे न्यायालयने म्हटले आहे. जेव्हा गृहमंत्री आणि आयुक्त अशा प्रकारचे आरोप एकमेकांवर करतात तेव्हा लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. यासाठी सत्य समोर येणे आवश्यक असून त्यासाठी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
पाच प्रकरणे सीबीआयकडे वर्ग
महाराष्ट्र सरकारवर आरोप केल्यानंतर मुंबईतील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये परमबीर सिंह यांच्यावर खंडणी आणि इतर अनेक गुन्हे दाखल झाले होते. आतापर्यंत परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल झालेल्या पाच गुन्ह्यांचा तपास आता सीबीआयकडे जाणार आहे. राज्य सरकार परमबीर सिंह यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवण्याचा राज्य सरकारचा डाव अखेर फसला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. यावर आता राज्य सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
