नवी दिल्ली,दि.29: AAP On Modi Govt: आम आदमी पक्षाने मोदी सरकारला UCC संदर्भात पाठींबा दिला आहे. समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याबाबत चर्चा सुरु असतानाच मोदी सरकारला या मुद्द्यावर आम आदमी पक्षाचा पाठिंबा मिळत असल्याचं दिसत आहे. आम आदमी पक्षाने (Aam Aadmi Party) समान नागरी कायद्याचं तत्वत: समर्थन केलं आहे. सर्व धर्मांशी चर्चा करुन सहमतीनेच हा कायदा करण्यात यावा, असं आम आदमी पक्षाचे सरचिटणीस संदीप पाठक म्हणाले. समान नागरी कायद्याचं आम्ही तत्वतः समर्थन करतो, हा कायदा असावा असं घटनेच्या कलम 44 मध्ये देखील लिहिलं आहे. मात्र सर्व धर्मियांची याला संमती हवी. या मुद्द्यावर सर्व धर्म आणि राजकीय पक्षांशी चर्चा झाली पाहिजे. सर्वांच्या संमतीनंतरच त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, अशी आपची भूमिका आहे, असं संदीप पाठक यांनी म्हटलं.
AAP On Modi Govt | देशात फूट पाडून निवडणुका लढवता याव्यात यासाठी…
एकीकडे समान नागरी कायद्याला तत्वत: समर्थन देताना आम आदमी पक्षाचे नेते संदीप पाठक यांनी यूसीसीबाबत केंद्रातील भाजप सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे. जेव्हाही निवडणुका येतात तेव्हा भाजप गुंतागुंतीचे आणि जटील मुद्दे घेऊन येतात, असं आप नेते संदीप पाठक म्हणाले. पाठक पुढे म्हणाले, ‘समान नागरी कायदा लागू करणं आणि हा प्रश्न सोडवावा याच्याशी भाजपचा काहीही संबंध नाही. देशात फूट पाडून निवडणुका लढवता याव्यात यासाठी भाजप केवळ गोंधळाची स्थिती निर्माण करते. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या 9 वर्षात काम केलं असतं तर कामाला पाठिंबा मिळाला असता, पंतप्रधानांना कामासाठी पाठिंबा मिळत नाही, त्यामुळे ते समान नागरी कायद्याचा आधार घेणार, अशी टीकाही संदीप पाठक यांनी केली.
दरम्यान समान नागरी कायदा आणणे हा राजकीय डाव असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल म्हणाले. तसेच निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून समान नागरी कायदा आणण्याचा प्रकार आहे, असंही त्यांनी म्हटलं.
समान नागरी कायदा | Uniform Civil Code
देशाच्या घटनेत मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आहे.
मार्गदर्शक तत्वांचं पालन सरकारकडून अपेक्षित असतं, ती बंधनकारक नसतात.
देशात सर्वधर्मीयांसाठी क्रिमिनल लॉ एकच आहे, पण पर्सनल लॉ मात्र वेगवेगळा आहे.
त्यामुळे हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारसी यांचे विवाहाबद्दलचे, घटस्फोटाबद्दलचे, वारसाहक्काबदलचे, दत्तकविधानाबद्दलचे कायदे वेगळे आहेत.
त्या त्या धार्मिक समजुतींनाही या पर्सनल लॉमध्ये विशेष स्थान आहे.
पण समान नागरी कायदा आल्यास या सगळ्यामध्ये समानता येईल.
